तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालाको बजेटमा तराइ–मधेश

नेकपा(एमाले)का वरिष्ठ नेता तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालाको बजेटमा तराइ–मधेश तथा निम्न वर्ग उत्थानमा लागि गरिएका कामहरु यस्तो छः–
१. द्वन्द्व प्रभावित जेष्ठ नागरिकका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा एक÷एकवटा जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रमको निर्माण गर्ने काम सुरु गरियो ।
२. जेष्ठ नागरिक प्रतिभाहरूको सम्मानका लागि काठमाडौ“को चम्पादेवीमा ‘पुष्पलाल सर्जक आश्रम’ को निर्माण सुरु गरियो ।
३. विगतमा अघि सारिएका जनमुखी कार्यक्रमहरू र ‘आफ्नो गाउ,आफै बनाऔ“’ लाई अघि बढाइयो ।
४. नौ ‘स’ को अभियानलाई फेरि अघि बढाइयो ।
५. गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई ‘राज्य सुविधा परिचयपत्र’ को व्यवस्था गरी उनीहरूका लागि विशेष कार्यक्रम सुरुआत गरियो ।
६. वालस्वास्थ्यको उचित हेरचाहले नै स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्न सकिने तथ्यलाई ध्यान दि“दै देशभरका दलित र कर्णालीको हकमा सबै परिवारका पा“च वर्षमुनिका एक परिवारका दुई जनासम्म बालबालिकालाई मासिक दुई सय रुपिया“का दरले बालसुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत भत्ता उपलब्ध गराइयो ।
७. पश्चिम तराईका मुक्त कमलरीहरूलाई तालिम वा शिक्षाका लागि मासिक तीन हजारका दरले छात्रवृत्ति दिने कार्य सुरु गरियो ।
८. तराईका सातवटा जिल्लाका दलित र विपन्न मुसलमान परिवारका बालबालिकालाई आठ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिनेतर्फ काम अघि बढाइयो ।
९. गोकर्णमा जनआन्दोलनका सहिदहरूको सम्मानमा सहिद स्मृति सङ्ग्रहालय, गणतन्त्र स्तम्भ, चम्पादेवीमा जातीय सङ्ग्रहालय र नारायणहिटीमा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय बनाउने कार्य अघि बढाइयो ।
१०. सबै जाति, भाषा र संस्कृतिको सम्मान गर्ने क्रममा मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापतिको सम्मानमा पुरस्कार गुठी स्थापना गरियो ।
११. १० जिल्लाका बादी महिलाका लागि ‘घर विकास योजना’ अघि सारियो ।
१२. १५ स्थानमा घरेलु हिंसापीडित महिला आवासगृह निर्माण कार्य अघि बढाइयो ।
१३. युवाहरूको विकासका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरी उनीहरूलाई परिचालन गर्ने नीति अघि सारियो ।
१४. स्वर्णपदक विजेता खेलाडीहरूलाई आजीवन निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरियो ।
१५. वातावरण संरक्षण र हरियाली अभिवृद्धिका लागि ‘एक व्यक्ति एक विरुवा’ को नीतिलाई अघि बढाइयो ।
१६. पहिलो पटक राष्ट्रिय परिचयपत्र (बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड) को व्यवस्था गर्ने कार्य अघि बढाइयो ।
१७. दीगो विकासका लागि कृषि भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन गरियो ।
१८. मेची–महाकाली–चुरेभावर एकीकृत संरक्षण कार्ययोजना सुरु गरियो ।
१९. प्रत्येक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जन–गणनाको कार्यको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट तयारी गरियो ।
२०. अन्तरजातीय विवाहलाई तिरस्कार एवं बहिष्कार गर्ने सामाजिक पद्धतिलाई विस्थापन गर्न अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
२१. ‘पाहुनाको स्वागत–सत्कार– नेपाली संस्कार’ भन्ने नाराका साथ ‘नेपाल पर्यटन वर्ष– २०११’ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुरु गरियो ।
२२. हरित रोजगारी, गाउ“–सहर सहकारी घरघरमा रोजगारी अभियान चलाइयो ।
२३. जेष्ठ पत्रकारको सम्मान र द्वन्द्वप्रभावित पत्रकारको राहतका लागि छुट्टाछुट्टै कोष स्थापना गरियो ।
२४. छापा र विद्युतीय दुवै किसिमका सञ्चारमाध्यमहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिन थालियो ।
२५. नेपालमा पहिलो पटक सेटलाइटमार्फत टेलिच्यानल प्रसारण गर्ने डीटीएच प्रविधिका लागि स्वीकृति प्रदान गरियो ।
२६. ७५ वटै जिल्लामा एडीएसएल इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने गरी कार्यारम्भ गरी यसको शुल्कमा उल्लेख्य कटौती गरियो ।
२७. रुकुम र जाजरकोटमा आधारभूत टेलिफोन सेवा विस्तार गरी ७५ वटै जिल्लामा नेपाल टेलिकमको आधारभूत सेवा पु¥याइयो ।
२८. वैदेशिक रोजगार वचत–पत्र जारी गर्ने कार्य सुरु गरियो ।
२९. बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्य अघि बढाइयो ।
३०. तराई जोड्ने द्रूत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) लाई बजेट विनियोजन गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गरियो ।
३१. पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइयो ।
३२. भैरहवा विमानस्थललाई विस्तार गर्ने कार्य अघि बढाइयो ।
३३. पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि पोखरा–लुम्बिनी द्रूत मार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइयो ।
३४. बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ शिलान्यास भई निर्माण कार्य सुरु गरियो ।
३५. हुलाकी मार्ग निर्माणको सम्झौता सम्पन्न भई विस्तृत सर्वेक्षण भई कार्य आरम्भ हुने चरणमा पु¥याइयो र दुबै चरणका कार्यलाई अगाडी बढाइयो ।
३६. मध्य पहाडी राजमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग) निर्माणलाई अघि बढाइयो ।
३७. लुम्बिनीमा बुद्धको सबभन्दा अग्लो मूर्ति बनाएर विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने काम अघि बढाउने नीति तर्जुमा गरीयो ।
३८. ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वेजस्ता विपन्न दलितहरूलाई ध्यानमा राखेर सिरहा, सप्तरी र कपिलबस्तुमा एक÷एक हजार घर बनाउने कार्य आरम्भ गरियो ।
३९. कर्णाली रोजगार कार्यक्रम सुरु गरियो ।
४०. रौतहट र मलङ्गवामा नर्सिङ इन्टिच्युटको स्थापना ७५ जिल्लामा ब्ललभह एचयनचबm अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा शुरु गरियो एवं रौतहट, सा“खु, हेटौडा र टिकापुरमा पोलिटेक्निक इस्न्टिच्युटको स्थापना र विभिन्न ठाउ“मा विश्वविद्यालय स्थापनालगायतका काम अघि बढाइयो ।
४१. सहिदहरूको पहिचान र सम्मानका लागि मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतामा सहिदहरूको परिभाषासम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन अनुसार काम अघि बढाउन सुरु गरियो ।
४२. द्वन्द्वपीडित र विस्थापितहरूका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
४३. ६७ जिल्लामा स्थानीय शान्ति समितिहरू गठन गरी सचिवहरू नियुक्त गरेर काम अघि बढाइयो ।
४४. पुनःनिर्माणतर्फ ९ सय १९ नया“ आयोजनाहरू सुरु गरियो भने ४ सय ९ वटा क्रमागत आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइयो ।
४५. शान्ति कोष सचिवालयबाट १ अर्ब ८९ करोडको लागतमा आठवटा परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भई सञ्चालन अघि बढाइयो ।
४६. द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका नजिकका ८ सय ८५ जनालाई एक लाख रुपिया“का दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइयो ।
४७. व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिवापत ३ सय २७ जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा निकासा पठाइयो ।
४८. वेपत्ता, बन्दी र अपहरणमा परेका १ सय १८ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइयो ।
४९. त्रिवर्षीय योजना २०६७÷६८ — २०६९÷७० को अवधारणा पत्र (Approach Paper) नेपाल विकास परिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गरीयो जसअनुसार देशका सम्पूर्ण विकास योजनाहरु अहिले सञ्चालित छन् ।
५०. MDG Progress Report लाई UNDP र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार पारियो ।
५१. Climate Change Council को नियमित बैठक, Climate Policy 2010 को स्विकृती, राष्ट्रिय जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम (NAPA) को स्विकृत गरियो । विश्वमा पर्वतारोही मुलुकहरुको एजेण्डालाई कोपनहेगनबाट अगाडी बढाइयो ।
५२. Climate Investment Fund (CIF) बाट नेपालको लागि PPCR / Global fund को लागि पहल गरियो जसअनुसार हाल नेपालमा दुइवटा Projects (क्रमशः ८३ मिलियन र ५३ मिलियन अमेरिकी डलरका) स्विकृत भएका छन् ।
५३. ठूला परियोजनाहरुः
1, बुढी गण्डकी हाइड्रोपावर (६०० मेगावाट), नासल गाड (४०० मेगावाट) तथा अपर तामाकोशीको कार्यलाई अगाडि बढाइयो ।
2, मध्य पहाडि राजमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग) मा १० वटा ठूला शहर विकास गर्ने कार्यको अध्ययन गरियो ।
3, उत्तर–दक्षिण करिडोर लगायत चतरामा बनाइने कोशी ब्रीजको कार्यलाई अगाडि बढाइयो ।
4, सुर्खेत–जुम्ला सडकका सबै पुलहरु र हुलाकी मार्गका सबै पृुलहरु निर्माण शुरु गर्ने निर्णय गरियो ।
5 भेरी–बबई डाइभर्सन (६० हजार हेक्टर सिंचाई, ४८ मेघावाट विद्यूत, ११ कि.मी. सुरुङ्ग) को अध्ययन पुरा गरीयो र निर्माणको चरणमा पु¥याइयो ।
५४. Multi Stakeholders Foresty Project (DFID, SDC, Finish Government and Nepal Government को संयुक्त लगानीमा) गरीवी न्यनीकरण, दलित, सुविधा वञ्चित समुदायका ८० हजार जनालाई रोजगारी र १७ लाखलाई गरीवीबाट Grdduate गराउने अन्दाजी ५ अरबको कार्यक्रम डिजाइन शुरु गरियो ।
५५. वैकल्पिक उर्जा केन्द्रबाट ग्रामीण एवं दुर्गम स्थानमा दिइने अनुदान विशेष गरी कर्णाली र आसपासका जिल्लामा ५५ प्रतिशत दिइदै आएकोमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति तय गरियो ।
५६. १–१० मेघावाट विजुलीलाई ‘जनताको विजुली’ कार्यक्रमबाट जि.वि.स., प्राइभेट कम्पनी, स्थानीय संस्थाहरु त्था उपभोक्ता समितिहरुको साझेदारीमा बनाउने रणनीतिलाई योजनामा तय गरियो ।
५७. ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण’ कार्यक्रमको थालनी गरियो ।