कमल थापाले देखाए फरक चरित्र,देउवालाई सोत्तर पार्ने यस्तो छ उर्दी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारले भोलि संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न लागेको संविधान संशोधन विधयेकको विपक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। साउन २२ मा वरिष्ठ नेता पशुपति शम्शेर राणाले दल बिभाजन गरेसँगै सत्तारुढ गठबन्धनप्रति आक्रोशित बनेको राप्रपाले अन्ततः भोलि मतदान गर्ने तयारी गरिएको संविधान संशोधन विधयेकको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

हेटौडामा सम्पन्न केन्द्रीय समिति वैठकले नै सरकार, सत्तारुढ दल स्वयं राजपा संशोधनप्रति गम्भिर नभएको भन्दै संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।

यस्तै मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले विधेयक पारित भएपनि नभएपनि निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको दावी गर्दै विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको जनाएको छ।
वैठकपछि पार्टी प्रवक्ता भुवन पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तीमा सत्तारुढ दल नै पार्टी बिभाजनका लागि क्रियाशील रहेको आरोप पनि लगाइएको छ।
यस्तै, राप्रपाले आफ्नो पार्टीद्वारा अघि सारिएको हिन्दु राज्य पुनस्र्थापनाको माग संविधान संशोधनमा नसमेटिएको विषयलाई पनि विपक्षमा मतदान गर्नुको कारणको रुपमा उल्लेख गरेको छ।

राप्रपले विपक्षमा मतदान गर्नका लागि दिएका पाँच कारणः
१.विधयेक पारित गर्नेबारे स्वयं सरकार, सत्तारुढ दल र राजपा गंभिर नरहेको ।
२.राप्रपाकोतर्फबाट संसदमा पेश गरिएको हिनदूराष्ट पुनस्र्थापना सम्वन्धि संविधान संशोधन विधयेक छलफलमा नल्याइएको ।
३. राप्रपालाई बिभाजन गर्ने कार्यमा सरकार र सत्तारुढ दलहरु क्रियाशील रहेको ।
४. संसदमा हाल विचाराधिन संविधान संशोधन विधेयकले मधेस र मधेसी जनताको मूलभूत हक, हित र समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको ।
५. मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले विधेयक पारित भएपनि नभए पनि निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको ।

मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई संविधानको मुल प्रवाहमा ल्याउन मधेसका जनताको हक, हित र पहिचानको संरक्षण एवं मधेसको समग्र विकासमा राप्रपा सदैव प्रतिवद्ध रहेको दावी गर्दै विज्ञप्तीमा ,मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुलाई संविधानको मूल प्रवाहमा समावेश गराउन तथा निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण तयार गर्न समेत राप्रपा सदैव सकारात्मक छ र भविष्यमा पनि रहने उल्लेख गरिएको छ।

तर संसदमा हाल विचाराधिन संविधान संशोधन विधेयकले मधेस र मधेसी जनताको मूलभूत हक, हित र समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले विधेयक पारित भएपनि नभए पनि निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरि सकेकोले राप्रपा विपक्षमा उभिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

यस्तै, विधेयक पारित गराउने बारे स्वयं सत्तारुढ दल, सरकार र राजपा समेत गम्भिर नरहेको भन्दै राप्रपाको तर्फबाट संसदमा पेश गरिएको हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना सम्बन्धि संविधान संशोधन विधेयक छलफलमा नल्याईएकोले राप्रपाले पक्षमा मत नदिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले पनि संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने अडान जारी राखेको बेला राप्रपाले पनि विपक्षमा मतदान गर्ने पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई विधयेक पारित गराउन चुनौति थपिएको छ।

बिभाजनपछि राप्रपासँग १५ सांसद मात्रै रहेका छन्। राप्रपाका २२ सांसद राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)मा सामेल भएका छन्, जसले निर्वाचन आयोगबाट दलीय मान्यता पाईसकेको छैन। राप्रपा प्रजातान्त्रिकका २२ सांसदले भने संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने भनिएको छ। तर दलीय मान्यता नै नपाएकोले औपचारिक निर्णय गरेको छैन।

यही भदौ १ गतेदेखि आइतवारसम्म हेटौंडामा चलेको कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले संशोधनका विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो। यसअघि पार्टी बिभाजन हुनु अघिसम्म राप्रपाले संसोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो, यद्यपि केही सांसदहरु भने विपक्षमा उभिदै आएका थिए।

तराइमा अतिवादी हावी :
वैठकले राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समग्र अर्थतन्त्रमा देखापरेको ह्रास र नकारात्मक प्र्रवृतिप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ। सत्तारुढ दलहरुको अकर्मण्यता, गलत नीति र सत्ता लिप्साको कारण तराइमा सानै र सुक्ष्म रुपमा भएपनि विखण्डनकारी तत्व क्रियाशील भैरहेको निष्कर्ष पनि राप्रप वैठकले निकालेको छ। विखण्डनकारी तथा अतिवादी कार्य नियन्त्रण गर्न सरकार एवं सम्वद्ध सवैमा राप्रपाले आग्रह गरेको छ।

प्रचण्ड सरकारमा जानु भूल :
अघिल्लो सरकारमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास र संघीय मामिलामन्त्री रहेका पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले अहिले पार्टी बिभाजनपछि भने उक्त सरकारमा जानु नै भुल भएको स्वीकार गरेका छन्। प्रवक्ता पाठकद्धारा जारी विज्ञप्तीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाको सहभागिता गम्भिर भुल भएको बैठकको ठहर गरेको उल्लेख छ।

आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको सरकारमा सहभागी हुनु राप्रपा जस्तो राष्ट्रवादी पार्टीको निमित्त प्रत्युत्पादक हुन पुगेको पनि वैठकले स्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको कारण नैतिकताको आधारमा सरकारबाट अलग भएको बारे आमजनतालाई ठिक ढंगबाट बुझाउन नसकिएकोले स्थानीय निर्वाचन नकारात्मक प्रभाव परेको राप्रपाको ठम्याई छ।

संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिए पनि राप्रपा आन्दोलनरत मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुलाई संवैधानिक राजनीतिको मुलधारमा समाहित गर्न तथा उदार राजनीतिक शक्तिहरुलाई चुनावमा भाग लिने वातावरण तयार गरि अतिवादी तत्वहरुलाई अलग गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा रहेको दावी गरिएको छ।

विगतमा आफ्नो सिद्धान्त र विचार स्थापनालाई पार्टीले प्राथमिकता नदिएको तथा सत्तामुखि भएर वैचारिक पक्ष ओझेलमा परेको गुनोसोलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी दिनमा पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भको रुपमा रहेको हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, आर्थिक उदारवाद एवं सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनप्रणालीको सिद्धान्तलाई राप्रपाले सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने निर्णय पनि वैठकले गरेको पहिलो पोष्टले लेखेको छ।