संविधान संसोधनमा आजदेखि गलफत्ती चल्ने,यसरी गर्दैछन् देउवाले संविधान संसोधनमा चमत्कार

संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको बृहत् छलफल संसद्मा आइतबार हुँदै छ । गत बुधबार संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावमाथि परेका ५० संशोधनमध्ये एक संशोधनकर्ताले बोलिसकेका छन् ।

अब ४९ संशोधनकर्ताले धारणा राख्न बाँकी छ । संशोधनकर्ता सांसदसँगै इच्छुक अन्य सांसदले समेत बोल्न समय पाउने भएकाले संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान भने सोमबार मात्र हुने भएको छ । सोमबार दिउँसो १ बजे सुरु हुने बैठकमा संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गराउनेले बोल्ने क्रम जारी रहने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संशोधन प्रस्तावलाई संसद्बाट प्रक्रियागत रूपमा टुंगो लगाउन सकारात्मक भएपछि सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको हो । संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको मधेसकेन्द्रित दल राजपासमेत प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन राजी भएको छ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।

यसरी आएको हो संशोधन प्रस्ताव
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत मंसिरमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेले सदन तथा सडकबाट विरोध सुरु गर्यो ।

एमालेसहित कतिपय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै सांसद पनि विरोधमा उत्रेपछि अन्ततः सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिँदै गत २९ चैतमा नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक ल्याएको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा अघि बढेको हो । आफूअनुकूल संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको मधेसकेन्द्रित दल अन्ततः सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई नै संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन सहमत भयो ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संशोधन प्रस्तावको प्रक्रियाको स्वरूप परिवर्तन गरिएकाले आफूहरू अन्तिमसम्म संशोधन प्रस्तावको विरोधमा उभिने बताए । ‘हामी विषयमा अवरोध गर्दैनौँ । यो प्रस्ताव सरकारले ल्याउनु हुन्नथ्यो भन्ने एमालेको धारणा हो । हामी विरोधमै रहन्छौँ । हामी अवरोध र विलम्ब दुवैको पक्षमा छैनौँ,’ उनले भने ।

सत्तारुढमा दुईतिहाइको आस, तर पुग्न कठिन
सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा राजपाले संविधान संशोधनमा अझै पनि दुईतिहाइ मत पुग्ने विश्वास मारिसकेका छैनन् । संसद्मा कायम भएका ५९२ सांसदमध्ये संविधान संशोधन पारित हुन दुईतिहाइ अर्थात् ३९५ मत आवश्यक पर्छ ।

तर, एमाले, राप्रपा र साना दलको सहयोग नहुँदा संशोधनमा दुईतिहाइ पुग्न गाह्रो छ । ‘अझै दुई दिनपछि संशोधनलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी छ,’ कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीलाई दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्न २२ मत अपुग छ । दुई दिनमा मत पुग्न सक्छ भन्ने विश्वास अझै छ ।’

कसरी पुग्ला दुईतिहाइ
एमाले, नेकपा मालेसहितका साना दल संविधान संशोधनका विपक्षमा छन् । तर, सत्तारुढ दल कमल थापा नेतृत्वको राप्रपासहितका साना दललाई मनाउने प्रयासमा छन् । राप्रपालाई ल्याउन सके संशोधनका लागि सात मत मात्र आवश्यक पर्छ । यस्तोमा केही साना दललाई विश्वासमा लिने पक्षमा सत्तारुढ दल छन् ।

‘साना दलहरूलाई पनि संविधान संशोधनमा ल्याउन हाम्रो पहल जारी छ,’ देउवानिकट नेता महतले भने, ‘राजनीतिक निकासका लागि संविधान संशोधनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ, तर कुनै दल सरकारमा सहभागी भई संशोधनमा तयार हुनुहुन्छ भने यो विकल्प पनि खुला छ ।’

आफूसँग रहेका चार मन्त्रालय साना दललाई दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार छन् । राप्रपाले संशोधनमा सहमति जनाए मात्रै नपुग्ने सात मतमा यो विकल्पलाई पनि प्रधानमन्त्रीले खुला राखेका हुन् ।

पार्टी विभाजनपछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले खुलेर पक्ष वा विपक्षको औपचारिक निर्णय नगरेपछि सत्तारुढ दल आशावादी देखिएका हुन् । थापाकै आग्रहअनुसार संशोधनमा ५ भदौमा भोटिङ गर्ने तयारी गरेको राजपा नेता केशव झाले जानकारी दिए ।

राजपाले संसद्बाटै एमालेलाई आग्रह गर्ने
राजपाले संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन एमालेलाई लिखित पत्र पठाएरै आग्रह गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, नेताहरू बाढी प्रभावित क्षेत्र तराईमा केन्द्रित रहेकाले अब संसद्बाटै आग्रह गर्ने भएको छ । ‘हामीले लिखित पत्र पठाएरै एमालेलाई संशोधनमा सघाउन आग्रह गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर नेताहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हुनुहुन्छ,’ राजपा नेता केशव झाले भने, ‘अब निर्णयार्थ पेस हुने दिनमा संसद्बाटै एमालेको सहयोग माग्छौँ ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ७ भदौमा भारत भ्रमणमा जाने भएकाले त्यसअघि संविधान संशोधनलाई टुंग्याउने सरकारो तयारी छ ।

यी विषयमा अघि बढ्दै छ संशोधन प्रस्ताव
भाषा
नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई अनुुसूचीमा राख्ने । भाषा आयोग बनाउने र आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेशमा नेपालीपछि बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा विषयमा निर्णय लिने ।
नागरिकता
नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गर्दा ती महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागको कारबाही चलाएमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने पहिलेको प्रावधानमा संशोधनमा अंगीकृत शब्दको अगाडि ‘वैवाहिक’ शब्द थपेर संशोधन अघि बढाइँदै छ ।

राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रिय सभामा पहिले सातवटै प्रदेश प्रत्येकबाट आठजनाको दरले प्रतिनिधित्व र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीनजनालाई मनोनीत गर्ने भन्ने थियो ।

तर, संशोधनमा प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा सात प्रदेशबाट पाँचजनाका दरले ३५ जना, सात प्रदेशबाट अल्पसंख्यक, महिलासहित आरक्षितबाट तीन–तीनका दरले २१ र तीनजना मनोनीत गर्ने विषय छ ।

सीमांकन सम्बन्धमा
सीमांकन फेरबदल गर्नुपरेमा पहिले प्रदेशको सीमा हेरफेरमा प्रतिनिधिसभाले सातवटै प्रदेशमा पठाउने र सातमध्ये बहुमत प्रदेशबाट पारित भएर आएपछि सीमा फेर्न सकिने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पास गर्ने भन्ने थियो ।

तर, संशोधनमा जुन प्रदेशको सीमांकन गर्नुपर्ने हो, संघीय आयोगको सिफारिसमा सीमा फेरबदल गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्शमा प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पारित गर्न सकिने विषय छन् ।

संशोधनको पक्षमा
कांग्रेस २०७
माओवादी केन्द्र ८०
राप्रपा प्रजातान्त्रिक २२
फोरम लोकतान्त्रिक १७
राष्ट्रिय जनता पार्टी २५
संघीय समाजवादी फोरम १५
नेकपा संयुक्त ३
अखण्ड पार्टी नेपाल १
समाजवादी जनता पार्टी १
नेपाल परिवार दल २

संशोधनको पक्षमा जम्मा ३७३

संशोधनका लागि आवश्यक संख्या : ३९५
अपुग : २२ (१५ सांसद रहेको राप्रपाले समर्थन नगर्दा )

हाल संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रहेका दलहरू
एमाले १८०
राप्रपा १७
नेमकिपा ४
राष्ट्रिय जनमोर्चा ३
नेकपा माले ५
नेपाल परिवार दल २
बहुजन शक्ति पार्टी १
स्वतन्त्र १
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट १
मधेस समता पार्टी नेपाल १
नेपाल सद्भावना पार्टी १
जनजागरण पार्टी नेपाल १
नेपा राष्ट्रिय पार्टी १
खम्बुवान राष्ट्रिय पार्टी १
नेपाली जनता दल १