यसरी गर्दैछन् देउवाले मोदी संग सम्झौता,आधा दर्जनमा सहि ठोक्ने



प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय र पारस्परिक हितका मुद्दामा आसन्न भारत भ्रमण केन्द्रित हुने बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग भारत भ्रमणबारे शनिबार सुझाव लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘नेपाल र नेपालीकै हित र राष्ट्रिय स्वार्थपूर्ति गर्न मैले यो भ्रमणलाई उपयोग गर्नेछु ।’ देउवाले तराईमा बाढीका कारण उत्पन्न डुबान समस्याबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवा बुधबारदेखि भारतको चारदिने राजकीय भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री भएयता पहिलोपटक उनी भारत जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री भ्रमणको औपचारिक घोषणा दुवै विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट सोमबार हुनेछ । पूर्व सरकार प्रमुखहरू पुष्पकमल दाहाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना सुझाव दिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई भने बैठकमा गएनन् ।

बैठकको सुरुमा बोलेका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भारतीय सीमा बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेकाले यस्तो बाँधबारे समीक्षाका लागि भारतसँग कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । ‘भारतसँगका सीमा बाँधहरू अन्तर्राष्ट्रिय ऐन(कानुनविपरीत छन् । ‘अहिले तराई भयावह अवस्थामा डुबानमा छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले खुट्टा नकमाई भारतीय पक्षसँग कुरा राख्नुहोला’, खनालले भने ।

आधा दर्जन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने
नेपाल(भारतबीच आधा दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी भएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग परिचालनका लागि चारवटा विधामा भिन्दाभिन्दै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

जसअनुसार ५० मिलियन स्वास्थ्य क्षेत्रमा, ५० मिलियन सांस्कृतिक सम्पदा, ५० मिलियन शिक्षा क्षेत्रमा र एक सय मिलियन भूकम्पपीडितका लागि घर निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

नेपाल र भारतका गुणस्तर तथा नापतौल निकायबीच वस्तुको गुणस्तरलाई एकअर्काले मान्यता दिनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । स्रोतका अनुसार एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सासेक कार्यक्रमअन्तर्गत मेची नदीमा बनाइने पुलका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । त्यस्तै, भारतले पशुपति क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुनेछ । ‘तर पशुपतिको मुख्य मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न भारतलाई दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत छ’, भ्रमणबारे जानकार एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।

लुम्बिनीको बृहत्तर विकासअन्तर्गत लुम्बिनीमा भारतले सभागृह बनाउन सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि टुंगो हुन भने सकेको छैन । ‘यी सझदारीपत्रमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ’, ती अधिकारीले भने । उनले पूर्वाधार विकासमा भारतीय सहयोग, सीमापार कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्ने, पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगलगायत आर्थिक विकासका मुद्दामा नेपाल–भारतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भट्टराईले बताए ।

जलस्रोत विकासका क्षेत्रमा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंग्याउन देखिएका जटिलता हल गर्ने विषयमा देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच छलफल हुनेछ । ‘प्राविधिक र प्रशासनिक तहबाट पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने गरी सरकारलाई सिफारिस भएको छैन । राजनीतिक तहमा कुरा भएर पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो भए त्यो मुलुकको हितमा हुने छैन । किनकि महाकालीको पानी बाँडफाँटजस्ता विषयमा हाम्रो कुरा भारतसँग मिलिसकेको छैन’, अर्का एक सरकारी अधिकारीले भने । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे भ्रमणमा छलफल हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको छैन : संगठन विभाग सचिव ढुंगेल

    पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको नेतृत्वमा आउनसक्ने आँकलनसहित सार्वजनिक पछिल्ला विषयलाई लिएर

सहकारी ठगी प्रकरण : छलफलमा संसदीय छानबिन समिति

     सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको बैठक

राजेन्द्र लिङ्देनले रोष्ट्रममै च्याते बजेट पुस्तिका

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा

कर्णालीलाई हेप्ने, विभेद गर्ने : ज्ञानेन्द्र शाही

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भौतिक पूर्वाधार