यसरी गर्दैछन् देउवाले मोदी संग सम्झौता,आधा दर्जनमा सहि ठोक्ने

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय र पारस्परिक हितका मुद्दामा आसन्न भारत भ्रमण केन्द्रित हुने बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग भारत भ्रमणबारे शनिबार सुझाव लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘नेपाल र नेपालीकै हित र राष्ट्रिय स्वार्थपूर्ति गर्न मैले यो भ्रमणलाई उपयोग गर्नेछु ।’ देउवाले तराईमा बाढीका कारण उत्पन्न डुबान समस्याबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवा बुधबारदेखि भारतको चारदिने राजकीय भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री भएयता पहिलोपटक उनी भारत जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री भ्रमणको औपचारिक घोषणा दुवै विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट सोमबार हुनेछ । पूर्व सरकार प्रमुखहरू पुष्पकमल दाहाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना सुझाव दिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई भने बैठकमा गएनन् ।

बैठकको सुरुमा बोलेका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भारतीय सीमा बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेकाले यस्तो बाँधबारे समीक्षाका लागि भारतसँग कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । ‘भारतसँगका सीमा बाँधहरू अन्तर्राष्ट्रिय ऐन(कानुनविपरीत छन् । ‘अहिले तराई भयावह अवस्थामा डुबानमा छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले खुट्टा नकमाई भारतीय पक्षसँग कुरा राख्नुहोला’, खनालले भने ।

आधा दर्जन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने
नेपाल(भारतबीच आधा दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी भएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग परिचालनका लागि चारवटा विधामा भिन्दाभिन्दै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

जसअनुसार ५० मिलियन स्वास्थ्य क्षेत्रमा, ५० मिलियन सांस्कृतिक सम्पदा, ५० मिलियन शिक्षा क्षेत्रमा र एक सय मिलियन भूकम्पपीडितका लागि घर निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

नेपाल र भारतका गुणस्तर तथा नापतौल निकायबीच वस्तुको गुणस्तरलाई एकअर्काले मान्यता दिनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । स्रोतका अनुसार एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सासेक कार्यक्रमअन्तर्गत मेची नदीमा बनाइने पुलका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । त्यस्तै, भारतले पशुपति क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुनेछ । ‘तर पशुपतिको मुख्य मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न भारतलाई दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत छ’, भ्रमणबारे जानकार एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।

लुम्बिनीको बृहत्तर विकासअन्तर्गत लुम्बिनीमा भारतले सभागृह बनाउन सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि टुंगो हुन भने सकेको छैन । ‘यी सझदारीपत्रमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ’, ती अधिकारीले भने । उनले पूर्वाधार विकासमा भारतीय सहयोग, सीमापार कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्ने, पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगलगायत आर्थिक विकासका मुद्दामा नेपाल–भारतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भट्टराईले बताए ।

जलस्रोत विकासका क्षेत्रमा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंग्याउन देखिएका जटिलता हल गर्ने विषयमा देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच छलफल हुनेछ । ‘प्राविधिक र प्रशासनिक तहबाट पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने गरी सरकारलाई सिफारिस भएको छैन । राजनीतिक तहमा कुरा भएर पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो भए त्यो मुलुकको हितमा हुने छैन । किनकि महाकालीको पानी बाँडफाँटजस्ता विषयमा हाम्रो कुरा भारतसँग मिलिसकेको छैन’, अर्का एक सरकारी अधिकारीले भने । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे भ्रमणमा छलफल हुनेछ ।