दुर्इ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तह थप गर्ने सरकारकाे निर्णय बिरूद्ध परेकाे रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेकाे छ ।
सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट अनुसार अदालतले तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउनू भन्ने अन्तरिक आदेश दिएको थियो ।
तर, विहीबार प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न इजलासले उक्त रिटलाई नै खारेज गरिदिएको दिएको छ । यसबाट मधेसमा स्थानीय तहकाे संख्या बढाउने बाटाे खुलेकाे छ । याे निर्णयसँगै अान्दाेलनमा रहेका मधेशवादी दलहरू पनि निर्वाचनमा अाउने सम्भावना देखिन्छ ।
