सिलवाललाइ सिध्याउन यस्तो प्रपन्च,देउवाले रमणलाइ किन दिए ठेक्का?

कार्य सम्पादनमा अब्बल ठहरिएका तर प्रचण्ड र देउवा सरकारले साढेलाइ डामेझैँ डामिएका पहिलो नम्बरका नवराज सिलवाल आइजीपी हुन बाट रोकेर चिल्लीबिल्ली पार्ने तयारी थालेको छ। त्यो तयारी लाइ मुर्त रुप दिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले महान्यायाधिबक्त्ता रमण कुमार श्रेष्ठलाइ थमौती गरेको तथ्य खुलेको छ।रमणलाइ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदा नियुक्त गरिएको हो। सिलवालले दायर गरेको रिटमा साउन २६ गते सर्बोच्चले अन्तिम सुनुवाई गर्दै फैसला सुनाउदै छ। सिलवालको मुद्दामा हेबीवेट वकिल हरुले बहस गर्दैछन।

भरतपुरमा मत च्यातिएको प्रकरणमा पुन मतदान गराउने फैसला गर्नमा बिशेष भूमिका निर्वाह गरेका रमणले सिलवाल प्रकरणलाइ पनि पार लगाउने ठेक्का प्रधानमन्त्री देउवा बाट पाएका छन । अर्थात् सिलवाललाइ अदालत बाट सहिद बनाए पछी मात्र रमणको जिम्मेवारी पुरा हुने देउवा निकट श्रोतले बतायो।

सिलवालको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासमा छ र सिलवालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, बाबुराम कुँवर, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, हरि फुयाँल र ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका छन् । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा आधा दर्जन सरकारी वकिलले बहस गरेका छन् ।यो मुद्दामा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल र प्रहरी नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दको चार वर्षको कार्यसम्पादन र मूल्यांकनको विधिविज्ञान जाँच गर्दाको प्रमाण पनि परीक्षणमा छ ।