प्रचण्डको पैसा लुकाईदिने सुमार्गीको हेलो नेपालले यसरी छल्यो ३ अर्ब राजस्व,राज्यले किन दिदैछ अजयलाइ सर्बस्व ?



नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हलो नेपाल)ले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर छलेको छ । ०६९ सालमा भएको कारोबारवापतको लाभकर तिर्न उक्त कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५४औं प्रतिवेदन (आव ०७२र७३)मा उक्त रकम तत्काल असुल गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ लाई निर्देशन दिएको छ । उक्त रकमको मूल्यांकनसमेत हालसम्म भएको छैन । सोही कारण छलिएको करको परिमाण यकिन हुन सकेको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनले मूल्यांकन गरेर कर असुल्न निर्देशन दिएको छ । उक्त कम्पनीले साविक मध्यपश्चिमाञ्चल (हाल प्रदेश ५ र ६)का १५ जिल्लामा हेल्लो नेपाल नाममा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्छ ।
उक्त कम्पनीले सेयर खरीद–बिक्री गर्दा भएको नाफावापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर छलेको हो । त्यसलाई महालेखाले बेरुजु शीर्षकमा राखेको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त कम्पनीको बेरुजु रकम एनसेलपछिको ठूलो हो ।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ०६४ मा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम लिमिटेड दर्ता गरिएको थियो । उक्त कम्पनीलाई अनुमति पत्र प्रदान गरिँदा हालका परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री थिए । कम्पनी दर्ता भएको वर्ष्दिनपछि त्यसको सेयर संरचनामा फेरबदल आयो । ०६५ सालमा उक्त कम्पनीको ५० प्रतिशत सेयर (५० हजार कित्ता) बेलायतको द न्यू डिजिटेक इन्टरनेसनल लिमिटेडले साइप्रसको कम्पनी एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।
१९ असोज ०६५ मा कम्पनीको ५० प्रतिशत सेयर खरिद–विक्रीका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको उद्योग विभागको अभिलेखबाट देखिन्छ । ५ करोड रुपैयाँमा बेलायती कम्पनीले साइप्रसको कम्पनीलाई स्याटेलाइट टेलिकमको सेयर हस्तान्तण गरेको थियो । त्यसपछि नै हो, उक्त कम्पनीको संरचनामा फेरबेदल आएको पनि ।
नयाँ संरचनाअनुसार उक्त कम्पनीमा एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडको ५० प्रतिशत (५० हजार कित्ता), नेपालको मुक्तिश्री टेलिकम प्रालिको ४० प्रतिशत (४० हजार कित्ता), सम्झना अर्यालको नाममा ५ प्रतिशत (५ हजार कित्ता), पाकिस्तानको मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन लिमिटेडको ३ प्रतिशत (३ हजार कित्ता) र बंगलादेशको सेवा टेलिकमको २ प्रतिशत (२ हजार कित्ता)को हिस्सा देखिन्छ । अर्याल व्यापारी अजेयराज सुमार्गीकी पत्नी हुन् भने मुक्तिश्री टेलिकम पनि मुक्तिश्री प्रालिअन्तर्गत्को सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । मुक्तिश्री प्रालिको वेबसाइटमा त्यसका अध्यक्षमा पनि सुमार्गीकै नाम उल्लेख छ ।
स्याटेलाइट टेलिकमको सेयर सन् २०११ मा आएर फेरि किनबेच भएको थियो । साइप्रसको एयरवेलले त्यस वर्ष आफ्नो ५१ प्रतिशत सेयर स्विडेनको टेलियासोनेरालाई बिक्री गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को अभिलेखबाट देखिन्छ । टेलियासोनेराको सन् २०११ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (१९१ मिलियन स्विडिस क्रोनर)मा खरिद गरेको उल्लेख छ । उक्त सेयर खरिद गर्दा स्याटेलाइट टेलिकमको २५ प्रतिशत हिस्सा आफ्नो स्वामित्वमा आएको टेलियासोनेराको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टेलिकमले दोस्रोपटक आफ्नो ५० प्रतिशत सेयर संरचना फेरबदल गरेपछि कर छलीको खेल शुरु भएको देखिन्छ । हुन त, उक्त कम्पनीले ५० प्रतिशत सेयर बेलायतीबाट साइप्रसको कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्नु नै कर छलीको पहिलो चरण भएको देखिन्छ । कर छल्ने सहजताकै लागि साइप्रसमा कम्पनी खडा गरेर सेयर कारोबार गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । कर छल्नकै लागि कम्पनीले साइप्रसबाट पुनः स्विडेनको टेलियासोनेरालाई बिक्री र्गयो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार साइप्रसको एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडमा टेलियाको शतप्रतिशत लगानी रहेको देखिन्छ ।
सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा भने स्याटेलाइट टेलिकममा आफूले ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राप्त गरेको टेलियाले उल्लेख गरेको थियो । ७५ प्रतिशत र्पुयाउनका लागि टेलियाले एयरवेलको ४९ प्रतिशत सेयर ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ (२९५ मिलियन स्विडिस क्रोनर)मा खरिद र्गयो । यसरी सन् २०११ र २०१२ मा गरी टेलियाले प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रूपले समानुपातिक हिसावमा स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एयरवेलले खरिद गरेको सेयर हिस्साको मूल्य र उक्त कम्पनीले टेलियालाई बिक्रीका क्रममा भएको कारोबारको हिसाब गर्दा स्याटेलाइट टेलिकमलाई ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नाफा भएको देखिन्छ ।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापबाट भएको पूँजीगत लाभमा अनिवार्य २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । उक्त कम्पनीको सेयर कारोबार विदेशी कम्पनीबीचमै भएको देखिए पनि स्रोत मुलुक नेपाल भएकाले पूँजीगत लाभकर नेपालमा तिर्नुपर्ने दायित्व उक्त कम्पनीको रहन्छ । ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम कर छल्ने प्रबन्ध गरेको र दफा ६७ (छ) (ठ) २ बमोजिम नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कारोबार भएकाले चारित्रीकरण गरी सो ऐनको अनुसूची १ अनुसार लाग्ने २५ प्रतिशत कर ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँमा व्याज तथा शूल्कसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूँजीगत लाभकर तिर्न स्याटेलाइट टेलिकमले गरेको अर्को प्रपञ्च कम चाखलाग्दो छैन । सेप्टेम्बर २०११ ताका उक्त कम्पनीमा ४० प्रतिशत हिस्सा (४० हजार कित्ता सेयर) रहेको मुक्तिश्री टेलिकम प्रालिले आफ्नो स्वामित्वको २५ हजार कित्ता सेयर २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा एयरवेललाई बिक्री र्गयो । टेलियासोनेराले ६ अप्रिल २०१२ मा मुक्तिश्री टेलिकमबाट १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा २५ हजार कित्ता सेयर खरिद ग¥यो । उक्त मूल्यमा एयरवेलले टेलियालाई बिक्री गर्दाको कारोबारवापत मुक्तिश्रीले १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लाभ प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
‘न्यून मूल्यांकन गरी बीचमा मध्यस्थ कम्पनी खडा गरेर कर छल्ने प्रबन्ध गरेको हुँदा उक्त रकमलाई दफा २७ बमोजिम बजार मूल्यअनुसार परिमाणीकरण गरी लगानीकर्ताले देखाएको मूल्य १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ (२९५ मिलियन स्विडिस क्रोनर, २६ अप्रिल २०१२ को विनिमय दर १२ दशमलव ४७ रुपैयाँ) मा कारोबार भएको मानी उक्त मूल्यमा सुरू खरिद मूल्य २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च कट्टी गर्दा हुन आउने लाभ १ अर्ब ८२ करोडको आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को उपदफा २ अनुसार २५ प्रतिशतले हुन आउने कर ४५ करोड ३८ लाख शूल्क तथा ब्याजसमेत निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार दुई चरणका सेयर खरिद–बिक्री गर्दा स्याटेलाइट टेलिकमले १ अर्ब ४० करोड ८८ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छलेको छ, जुन साँवा रकम मात्रै हो । कुनै कम्पनीले कारोबार भएको २५ दिनभित्र कर दाखिला नगरे त्यसपछि वार्षिक २५ प्रतिशत अतिरिक्त शूल्क थपिँदै जान्छ ।
यस प्रकरणमा छानविन भइरहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय क्षेत्र नम्बर १ का प्रमुख झलकराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार उक्त कम्पनीले समयमा पूँजीगत लाभकर दाखिला नगर्दा वार्षिक २५ प्रतिशतका दरले व्याज, शूल्क र जरीवाना थपिन्छ, जुन चार वर्षमा दोब्बर हुन जान्छ । समयमा कर दाखिला नगर्दा कम्पनीलाई वार्षिक औषत ३५ करोड रुपैयाँले व्ययभार थपिइरहेको अधिकारीले बताए । सोहीअनुसार कम्पनीले ०६९ सालदेखि वार्षिक ३५ करोडका दरले व्याज, शूल्क र जरीवानावापत एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । साँवा, व्याज, शुल्क र जरीवाना हिसाब गर्दा तीन अर्ब १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बेरुजुका हकमा समयसीमा लागू नहुने र जहिल्यै पनि अध्ययन अनुसन्धान गरी रकम असुल्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ मा कर निर्धारण यकिन गर्न करमुक्ति योजनाको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न सकिने प्रावधान छ । पूँजीगत लाभकरका किटान गर्न स्याटेलाइट टेलिकम र एयरवेललाई पत्र काटेर कारोबारको विवरण माग गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । महालेखाले भने सरकारी बदमासीकै कारण स्याटेलाइट टेलिकमले उन्मुक्ति पाइरहेको बताएको छ । सुमार्गी माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डको पैसा लगानी गरिदिने पात्र हुन्। खोजतलास टीमको सहयोगमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बाबाको मृत्यु भएका चौथो दिनमा दाजुभाइले दिए एसइई परीक्षा

स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिका ४ मा रहेको सरस्वती मावि परिक्षा केन्द्रबाट दुई जनाले माध्यमिक

स्वयम्भू र बालाजुमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नयाँ शाखा

  नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले बिहीबारदेखि काठमाडौंमा दुई वटा नयाँ शाखाहरू विस्तार गरेको

भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउँदै

  भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर बिहीबार नेपाल आउने भएका छन्। नेपाल भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय

२ चिनियाँ जहाज भूकम्प पीडितका लागि राहत बोकेर नेपाल आइपुग्यो

  जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प पीडितका लागि राहत बोकेर २ वटा चिनियाँ जहाज