मन्त्रीले टोपी, गन्जी र भेस्ट बाड्न नपाउने भन्दै संसोधन हाले,ईश्वर बिरुद्द कुन-कुन सांसदले चाल चाले?

आइतबार संसदमा प्रस्तुत भएका प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्वन्धी विधेयक र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्वन्धी विधेयकमा एकल र संयुक्त संशोधन परेका छन् ।

संसद सचिवालयले बुधबार साढे तीन बजेसम्म संशोधन गर्नका लागि समय दिए अनुसार सांसदहरुले विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । संशोधनमा कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित सांसदहरुको सहभागिता कम रहेको पाइएको छ । विधेयक शाखाकी उप–सचिव बबिता मिश्रका अनुसार प्रदेश सभामा ३५ वटा र प्रतिनिधिसभामा ४१ वटा संशोधन परेका छन् । प्रदेशसभामा १६ वटा एकल र सबैभन्दा बढी २० जना एमाले सांसदको संयुक्त संशोधन परेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २१ वटा एकल र सबैभन्दा बढी एमाले सांसद रहेको १६ जनाको संयुक्त संशोधन परेको छ । धेरैजसो संशोधनकर्ताहरुले निर्वाचनमा लागि लाग्ने उम्मेदवारी दर्ता खर्च महंगो भएकाले घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसरी संशोधन माग गर्नेमा कांग्रेसका सांसदहरु किरण यादव, मिनाक्षी झा, नरबहादुर चन्द, नेकपा मालेका सांसद चन्द्रप्रकाश (सीपी) मैनाली, एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु धनिराम पौडेल, सीता नेपाली, कमला दोङ, प्रतिक्षा तिवारी मुखियालगायत छन । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि प्रतक्ष्य निर्वाचनका लागि अहिले भएको व्यवस्था १० हजारबाट घटाई ५ हजार बनाइनुपर्ने र प्रदेशसभाको उम्मेदवारको लागि उम्मेदवार दर्ता खर्च ५ हजारबाट घटाएर ३ हजार बनाइनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले समानुपातिक तर्फबाट बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम बुझाउँदा २५ हजार र प्रतिनिधिसभाका लागि ५० हजारबाट पनि घटाउनुपर्ने संशोधनकर्ताहरुको माग छ । उनीहरुले २५ हजारबाट घटाएर १० हजार बनाइनुपर्ने र ५० हजारबाट घटाएर २५ हजार बनाइनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कांग्रेसका सांसदहरु किरण यादव, मिनाक्षी झा, नरबहादुर चन्दले अन्य कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्षसम्म उम्मेदवार दिन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले ‘नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको’ भनिएको भएपनि त्यसको विस्तृत रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने संशोधनको माग गरिन् । उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यअवधि पूरा भएको चैत्र महिनामा निर्वाचन हुने भनेर मिति तोक्नुपर्ने भनेकी छिन् । माओवादी केन्द्रको कोटामा सरकारद्धारा मनोनीत सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले समग्र देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिकको गणना गरिनुभन्दा पनि एउटा प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कार्यकाल सकिएको बैशाख महिनाको दोश्रो हप्ताको आइतबार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले यो व्यवस्था नगरे स्वार्थका कारण निर्वाचन ठीक समयमा नहुने र अघिपछि सार्ने प्रवृति पटकपटक दोहोरिने खतरा भएको प्रष्ट पारेका छन् । उनले यो व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले अघिल्लो निर्वाचनमा सम्वन्धित दलले पाएको मत प्रतिशतलाई आधार मानेर निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्नेे सीमा तोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले सपथको भाषामा भएको ‘ ईश्वरको नाममा ’ सपथ लिन्छु कि भन्ने शव्द हटाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।

एकैपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएमा कुनै व्यक्ति एउटामा मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्न एमाले सांसदहरुले जोड दिएका छन् । एमालेका सांसदहरु भानुभक्त ढकाल, कृष्णभक्त पोखरेल, केदारप्रसाद सञ्जेल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी , सिता गिरी ओलीलगायतले यसमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन् । सांसदहरु योगेन्द्र चौधरी र गोपाल दहितले सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार संख्या र चुनाव चिन्ह अनुसार मतपत्र छपाई व्यवस्था मिलाउनको लागि संशोधन गरेका छन्, उनीहरुले निर्वाचनमा टोपी, गन्जी, भेस्टलगायतका सामाग्री बाँड्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् । दहित अहिले भूमिसुधार मन्त्री भएका छन।

निर्वाचनमा मतदाता मतदान गर्न सक्ने अवस्था नभएमा ‘एकाघर व्यक्ति नपाएमा संरक्षक वा ईच्छाएको व्यक्ति ’ भनेर थप गर्नका लागि धेरैवटा संशोधन परेका छन् । विधेयक शाखाकी शाखा अधिकृत सिर्जना बरालले दुवै विधेयकमा परेका संशोधनलाई लिपिवद्ध गरेर संशोधनको कानुनी प्रक्रियामा लैजाने बताइन् । संविधान अनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ । विधेयक ल्याउन ढिलो भएको भन्दै विशेष गरी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको विरोध गर्दै आएको थियो ।