सरकारी कर्मचारीका श्रीमान् श्रीमतीलाइ संगै बस्न दिनु पर्ने माग राख्दै दर्जन सांसदले हाले संशोधन

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा सम्ममा ५२ वटा संशोधन परेका छन् । संसद शाखाकी उपसचिव बबिता मिश्रका अनुसार संसद सचिवालयले दिएको समय (असार ३० गते) जसमध्ये ३३ वटा एकल संशोधन परेका छन् भने एमालेका ९ जना सांसदको संयुक्त संशोधन पनि परेको छ ।
एमालेका सांसदहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, ऋषिकेश पोखरेल, डा. वंशीधर मिश्र, जयन्ती राई, रिता रावल, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, रामेश्वर फुयाल, सबिन प्रवीन, अनारकली मिया, कुमारी टेकु नेपाली, सीता गिरी ओली, आशा यादव, प्रभादेवी बज्राचार्य, मदन कुमारी (ममता) गिरी, तारादेवी राई, रन्जनाकुमारी सरकारले अलग–अलग संशोधनमार्फत सरकारी सेवामा कार्यरत श्रीमान–श्रीमतीलाई माग भएबाहेक एकै स्थानमा समायोजन गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि माग गरेबाहेक श्रीमान श्रीमतीलाई एउटा प्रदेश वा नगरमा समायोजन गर्न संशोधन हालेका छन् । ‘यो माग सामान्य भएपनि यसको प्रकृति जटील छ, एकै ठाउँमा समायोजन गर्न सके हरेक ढंगले सजिलो हुने थियो,’ विधेयक शाखाकी उपसचिव मिश्रले भनिन् ।
एमाले सांसद आशा यादवले सेवा अवधि २० वर्ष र उमेर ५० वर्ष नपुगेकाहरूलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकसहित स्वेच्छिक अवकास दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन् । प्रस्तुत विधेयकमा ५० वर्ष पूरा भएको भन्ने स्पष्ट भएपनि २० वर्ष पुगेको भन्ने उल्लेख छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू रेखा शर्मा, ललिताकुमारी रेग्मी र दलजित विके श्रीपाइलीले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरूले विधेयकमा भएको ‘मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्वन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायसँग कर्मचारीको विवरण माग गर्ने छ’ को सट्टा ‘विवरण लिने छ’ भन्ने शब्द मिलाउन माग गरेका छन् । त्यसैगरी विवरण माग गर्न ३० दिनको सट्टा १५ दिन हुनुपर्ने संशोधन पनि परेको छ । माओवादी केन्द्रकै सांसदहरू गिरीराजमणी पोखरेल, हितराज पाण्डे र तुलसा राना मगरले कर्मचारीको पद र समायोजन हुने पदको कार्य विवरण र त्यसको सान्दर्भिकताको वाक्यमा ‘कर्मचारीको पद’ को साटो राज्यको आवश्यकता शब्द राख्न माग गरेका छन् ।
दफा ६ को उपदफा (३) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अवकाश दिने छ भन्ने वाक्यांशमा धेरैजसो संशोधनकर्ताहरूको संशोधन परेको छ । विधेयकले ‘३५ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने छ’ भनेको छ । सांसदहरूले दफा ६ को उपदफा (३ ) मा प्रतिबन्धात्मक शब्द थप गर्न माग गर्दै ‘तर अवकाश दिनुअघि सम्बन्धित अधिकारीले सफाई पेश गर्ने, मौका प्रदान गर्ने छ’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्न माग गरेका छन् ।
विधेयकले समायोजनको पाँचवटा आधार तय गरेको छ भने त्यसमा थप गरी संशोधनको माग गरिएको छ । विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर सामान्य छलफल हुँदा पनि सांसदहरूले ३५ दिनभित्र अनिवार्य कर्मथलोमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । सांसदहरू पाण्डे, पोखरेल, मिश्र, राई, रावल, बुर्लाकोटीले कर्मचारी समायोजन सम्वन्धमा समन्वय तथा अनुगमन गर्न एक समन्वय समिति रहने छ भन्नेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने व्यवस्था थप्न भनेका छन् ।
सांसदहरूले समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको योग्यता पुगेमा एक तह बढुवा गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । बढुवाको योग्यता नपुगेकालाई तोकिएबमोजिम थप सुविधा दिन पनि सांसदहरूको माग छ ।
कांग्रेस सांसद आरजु राणाले विवाहित महिलाको हकमा विवाहपछि बसोबास भएको ठेगाना राख्न संशोधन गरेकी छिन् । कांग्रेसकै सांसद गगनकुमार थापाले समायोजनमा जाने कर्मचारी स्थायी भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा र बढुवा गर्न सकिने व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।
कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा एक तह बढुवा प्रमुख शर्त भएको बताएका छन् । ढकालले आफूहरूले कुनै पनि कर्मचारीलाई समायोजनमा जान हुँदैन भनेर अवरोध नगरेको प्रष्ट पारेका छन् । ‘जबरजस्ती पेलेर वा हप्काएर कर्मचारीलाई पठाउन सकिन्छ भनेर कसैले सोच्छ भने त्यो व्यावहारिक हुन सक्दैन,’ ढकालले भने, ‘अहिले ट्रेड युनियनलाई देखाएर सरकारले हरेक निर्णयमा अप्ठेरो पारेको छ भनेर गुनासो आइरहेको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।’
नेपालमा ८३ हजार निजामति कर्मचारी रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।  गंगा बरालको सहयोगमा