भदौभित्र लेखापरीक्षण नगरे बिमा संस्थानलाई कारवाही



महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई हालसम्मको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गरिसक्न भदौ महिनासम्मको समय दिएको छ । तोकिएको समयसम्ममा पनि लेखापरीक्षण नगरे कारबाहीका लागि व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गरिने कार्यालयले चेतावनी दिएको छ ।

बिमा ऐन २०४९ को दफा २३ अनुसार बिमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बिमा व्यवसायसम्बन्धी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको वासलात तथा नाफा नोक्सानको हिसाब प्रकाशित गरी यसको एकप्रति समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै, दफा २५ अनुसार बिमकले आपूmले गरेका बिमा व्यवसायको हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराई सो को प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

समितिको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बिमकहरूले बिमांकीय मूल्यांकन गर्नको लागि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र नै समितिसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिनाभित्रमा लेखापरीक्षणसहितको विवरण बुझाउनु पर्नेछ भने ६ महिनाभित्रमा वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नु पर्नेछ ।

ऐनमा व्यवस्था भए पनि संस्थानले भने लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नै गरेको छैन । लेखापरीक्षण नगरेको अवस्थामा कारवाहीका लागि बलियो कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण संस्थानले अटेरी गर्दैै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यलयका नायव महालेखा परीक्षक रामप्रसाद डोटेल बताए ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
लगानी सम्मेलनमा १४८ वटा आयोजना राखिने

     वैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा

व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर देशमा लगानीमैत्री वातावरण

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा

    ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले तुल्सीपुर उप–महानगरपालिका वडा नं. ६, मदनआश्रित चोक,

ग्लोबल आइएमई बैंक र हब इन्टरनेशनल एजुकेशनबिच समझदारी

      भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीलाई बैंकले शैक्षिक कर्जा प्रदान