यो कस्तो थिती हो गृह मन्त्री ज्यू,सिडिओ कार्यालयमा दिशा,पिसाब गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने?

अनियमितता गर्नेलाई सनासो लगाउने सम्मको अधिकार बोकेर बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ ५ बर्ष यता देखि आफै अनियमितता गर्नमा तल्लिन छ। आफ्नै प्राङ्गणबाट वर्षौदेखि अनाधिकृत रूपमा पैसा उठाइरहँदा पनि कार्यालय वेखवर बनेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ बबरमहल स्थित कार्यालयको भुईतल्लामा रहेको शौचालयबाट एक महिलाले वर्षौदेखि शौचालय शुल्क उठाइरहँदा पनि त्यहाका सहायक सिडिओले भेउ नपाएको बताएर लाचारी ब्यक्त गरेका छन। सार्वजनिक कार्यालयमा आउने दैनिक सेवा ग्राहीलाई निःशुल्क शौच गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले भने मान्छे लगाएरै पैसा सङ्कलन गरेको छ । शौचालयको आडैमा बसेर ती महिलाले दिसा गरेवापत रु १० र पिसाब गरे बापत रु ५ लिने गरेकी छिन् । तर त्यो पैसा सरकारी हिसाब किताबमा बधिदैन त्यो तिनै महिलाले प्रयोग गर्ने गरेकी छिन।

कार्यालयले शौचालयबाट उठाईएको आम्दानी त बाँधेको छैन नै अझ प्रशासनले शौचालयबाट के कति रकम उठ्छ र कसले प्रयोग गर्दछ भन्ने भेउ समेत पाएको छैंन।कहिँ कतै दर्ता नगरी सरकारी सम्पति माथि राज्यको दोहन हुदा समेत जस्केलामा रहेको शौचालयको बारेमा त्यहाका कुनै कर्मचारीलाइ थाहा नहुनु अर्को अचम्मको बिषय बनेको छ।आफुलाई सिन्धुपाल्चोक घर बताउने ति महिलाले एक जना नेताले भनेर पैसा उठाएको बताएकी छिन। नलाई किन शुल्क उठाएको र कसले लगाएको भनेर कुनै कर्मचारीले सोध्ने आँट गर्दैनन् । ‘हामी माथि बस्छौं कहिलेकाँही भुईँ तल्लामा काम पर्दा शौचालयमा जाँदा समेत पैसा लिएको देख्छौं तर, कसले उठाउन लगाएको हो सोध्ने आँट पनि भएन फुर्सद पनि भएन ।’ एक कर्मचारीले बताए ।
जिप्रकाको सुरक्षामा खटिएका एक प्रहरीले ती महिलाले कहिलेकाँही कार्यालय परिसरमा सरसफाईको काम पनि गर्ने गरेकोले आफूलाई यहिँको स्टाफ लागेर केही सोध्ने नगरेको जिकिर गरे । तर ति महिला त्यहाकी कर्मचारी पनि होइनन।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक तीन हजार देखी चार हजार मानिसहरू विभिन्न कामका लागि आउने गरेका छन् । राहदानी बनाउन, नागरिकता बनाउन तथा अन्य विभिन्न काम लिएर आएका १० प्रतिशत बढी सेवा ग्राहीले शौचालय प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
यदि दिनमा दुई सय जनाले दिसा पिसाबका लागि शौचालय प्रयोग गरे भने, सरदर रु ७ का दरले हिसाब गरियो भने, मात्रै दैनिक रु १४०० सङ्कलन हुने गर्दछ । मासिक २५ दिनका दरले हिसाब गर्दा मासिक रु ३५००० सङ्कलन हुने गर्दछ । यो पैसा १ वर्षमा हिसाब गर्दा ४२०००० । जम्मा हुन्छ ।
ती महिलाले कम्तीमा ५ वर्षदेखि शौचालयबाट शुल्क उठाउँदै आइरहेको बताइएको छ । सोहि अनुसार हिसाब गर्दा अहिलेसम्म उनले २१००००० बढी रुपैयाँ गैर कानुनी रूपबाट उठाइरहेकी छिन् । तर, पारदर्शीता सुशासनको व्याख्या गरेर कहिल्लै नथाक्ने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शौचालयबाट शुल्क उठिरहेको वा उठाईएको विषयमा मौन बसेका छन् । उक्त रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने हो भने ३ जना कर्मचारीलाई बर्ष भरि तलब दिन पुग्छ।अरुलाई नियमन गर्ने सिडिओ कार्यालयलाइ अनुगमन गर्न छुट्टै निकाय खडा पो गर्ने हो की गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ज्यु?