बि.स. १९९३ मा कायम शेयरको अहिले पनि उही भाउ,झुटको खेती गरेर जुट मिल सिध्याउन निलहरिको यस्तो छ दाउ

चार अर्ब सम्पत्ति भएको विराटनगर जुट मिल्सको सेयर गुपचुपरूपमा ८० वर्षअघिको मूल्यमा बिक्री गर्ने निर्णय गरिएपछि सो निर्णय प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार उजागर हुन पुगेको छ । यो विवाद अहिले सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेका काला करतूतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारका नाममा रहेको सेयर अन्य सेयरधनीहरूलाई बिक्री गर्ने क्रममा यस्तो अनियमितता भएको हो । अनियमिततामा अध्यक्ष काफ्लेको प्रमुख हात रहेको सेयरधनीहरूले नै आरोप लगाएका छन् । २०७४ असार २४ गते बोलाइएको साधारणसभाबाट गुपचुपरूपमा ४६ प्रतिशत सरकारको नाममा रहेको सेयर मिलका अरू सेयरधनीलाई बिक्री गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । १९९३ मा कायम प्रतिकित्ता १०० रूपैयाँको सेयर अहिले पनि त्यही दरमा मिल्सका सेयरधनीलाई बिक्री गर्ने निर्णय मिल्सले गरेको छ । ८० वर्षअघिको मूल्यमा सेयर बिक्री गरी पूँजीवृद्धि गर्ने निर्णयमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको समाचार छ । जुट मिल्सका अध्यक्ष निलहरि काफ्लेले पूँजीवृद्धिका नाममा घुस लेनदेन गरी सरकारको सेयर केही व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय गरेको आरोप छ । सरकारको बाहेक ५४ प्रतिशत सेयर रहेका व्यापारीलाई नै कौडीको मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने निर्णयमा ठूलो अनियमितता भएको छ । सरोकारवाला उद्योग र अर्थमन्त्रालयसँग पनि सेयर बिक्रीका लागि सहमति लिइएको छैन । सेयर निस्कासन गर्दा नाफा नोक्सान, ऋण, धन जस्ताको तस्तै सबै खुलाएर वासलात निकाल्नुपर्छ । तर वासलात नै ननिकाली सेयर बिक्री गर्न लागिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानविन गर्नुपर्छ ।

जुट मिल्सको सुटुक्क बोलाइएको साधारणसभामा अध्यक्ष काफ्लेले आफ्नो कार्यकाल आफैँले प्रस्ताव गरी ४ वर्ष बढाउने निर्णय गरेका छन् । काफ्लेलाई सरकारले नियुक्ति गरेको हो । उनको कार्यकाल सकिसकेको छ । तर अवैधानिकरूपमा उनले आफ्नो कार्यकाल आफैँ थपेका छन् । सरकारले सञ्चालक नियुक्ति दिएका उनलाई सरकारले नै पुनः नियुक्ति दिनुपर्छ । तर उनले आफ्नो कार्यकाल आफैँ थपेर अर्को गाईजात्रा प्रदर्शन गरेका छन् । र, सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । उद्योग मन्त्रायलका सहसचिव गोपी खनालले सरकारको नाममा कायम सेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रतिक्रिया दिए । सरकारले निर्णय नगरी सरकारको नाममा कायम सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन । उद्योग मन्त्रालयलाई जुटमिलले सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेकोबारेमा कुनै जानकारी नभएको सहसचिव खनालले बताएका छन् । जुटमिल्सका अध्यक्ष काफ्लेले आफ्नो कार्यकाल आफैँ थपेकोबारेमा खनालले भने, आफ्नो कार्यकाल आफैँ थप्न पाइँदैन । सेयर बिक्री र कार्यकाल थप गरेकोबारेमा सहसचिव खनालले बुझेर आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव खनालले जानकारी नभएको बताए पनि मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागका शाखा अधिकृत अम्बिकाप्रसाद आचार्यले सेयर बिक्री गर्ने निर्णयमा सही गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ । ४६ प्रतिशत सरकारी सेयर भएको जुट मिल्स अहिले व्यापारीले कब्जा जमाउन यस्तो निर्णय गरेका छन् । सहसचिव खनालले सरकारी सेयर बिक्री गर्न नपाउने भने पनि जुट मिल्सको साधारणसभा बोलाएर अध्यक्ष काफ्लेले बिक्री गर्ने निर्णय गराएका छन् । पूँजीवृद्धिका लागि सरकारी सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेर क्रमशः जुटमिल्स व्यापारीलाई सुम्पने काम भएको छ ।

पूँजीवृद्धि गर्ने नाममा सरकारको नामको सेयर त्यहीँ सेयर भएका व्यापारीलाई मात्र अति सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने निर्णयका क्रममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको स्रोतले बताएको छ । उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले नियुक्ति गरेका विराटनगर जुटमिलका विवादास्पद अध्यक्ष निलहरि काफ्लेले ८० वर्षअघिको मूल्यमा जुटमिलको सेयर केही व्यक्तिलाई बिक्री गर्न लागेका छन् । वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ सय ६० रूपैयाँ थियो, अहिले ८० वर्षपछि २०७४ मा पनि त्यही मूल्य कायम गरी सेयर बिक्री गर्न लागिएको छ । २०७४ वैशाख ४ गते काठमाडौँ बानेश्वरको सिद्धार्थ फुडल्याण्डमा गोप्यरूपमा साधारणसभा राखी जुटमिलको पूँजीवृद्धिका लागि सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव पारित गराएका छन् । करिब एक सय सेयरधनी रहे पनि १०÷१२ जनामात्र उपस्थित रहेको साधारणसभाबाट अध्यक्ष काफ्लेले सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गराएका छन् । उक्त निर्णयमा उद्योग विभागका शाखा अधिकृत अम्बिकारमण आचार्यले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारलाई कमजोर बनाएर व्यापारी पोस्ने निर्णय गर्ने काफ्लेलाई उद्योग मन्त्रालयले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छैन । जुटमिलको सेयर बिक्रीको सूचनासमेत काफ्लेले गोप्यरूपमा निकालेको आरोप छ । राणा शासन अन्त्यका लागि मजदुर आन्दोलनको शंखघोष गर्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनका धरोहर स्व. मनमोहन अधिकारीदेखि नेपाली काँग्रेसका नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम जोडिएको जुटमिलको नाममा करिब ४ अर्ब रूपैयाँबराबरको जग्गा र भौतिक सम्पत्ति छ । मिलको स्वामित्वमा रहेको दुई अर्ब रूपैयाँ बराबरको विराटनगर २० रानीस्थित ६७ बिगाहा जमिन, दुई वटा ६ सय ८ किलोवाटका पावर हाउस, एउटा टर्वाइन पावर हाउस र मेशिनहरू छन् । तर जुटमिलको ऋण करिब १ अर्ब रूपैयाँमात्र छ ।

राणा शासनकाल १९३६ सालमा स्थापना भएको जुटमिल सरकारी बेवास्ता, राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापनको लापरवाही, कच्चा जुटको अभावलगायत समस्याले बन्द भएको थियो । भारतीय कम्पनी विम सम इन्टरनेशनललाई ४ वर्षअघि विराटनगर जुट सञ्चालन गर्न दिइए पनि विद्युत् समस्याका कारण सञ्चालन गर्न सकेन । वार्षिक कम्तीमा १ करोड २५ लाख रूपैयाँ रोयल्टी बुझाउने गरी विम सम इन्टरनेशनलले जुटमिल सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको थियो । पूर्व ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीदेखि टोपबहादुर रायमाझीसम्मलाई थ्रीफेज लाइन उपलब्ध गराउनका लागि धाए पनि नजोडेपछि भारतीय कम्पनीले चलाउन सकेन । तर अहिले विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा छ । बिजुलीको माग पूरा भए जुटमिल सञ्चालन गर्न भारतीय कम्पनी विम सम इन्टरनेशनल तयार छ । तर विराटनगरमा रहेका गोल्छा समूहको रघुपति जुटमिल र अरिहन्त मल्टिफाइवर, प्रकाश मुन्दडाको बाबा जुटमिल, नन्दकिशोर राठीको सीएम जुटमिल, सन्तोष रिजालको नेपाल जुटमिल, चम्पालाल राठीको जुटमिल, पाथीभरा जुटमिलले भारतीय कम्पनीलाई विराटनगर जुटमिल सञ्चालन गर्नबाट रोक्दै आएका छन् । अध्यक्ष निलहरि काफ्लेको समूह तिनै निजी क्षेत्रका जुटमिलका सञ्चालकको प्रलोभनमा परी विराटनगर जुटमिल चलाउने भारतीय कम्पनीलाई रोक्दै आएका छन् । विराटनगर जुटमिल सञ्चालन भए अरू उद्योगभन्दा राम्रो उत्पादन हुने र आफ्नो उद्योगलाई असर पर्ने भएकाले अध्यक्ष काफ्लेलाई प्रलोभनमा पारी भारतीय कम्पनीलाई सञ्चालन गर्नै नदिने खेल गोल्छा लगायत अरू जुटमिल सञ्चालकले गर्दै आएका छन् ।