कानून आयोगको भूमिका ओझेलमा 

कार्यपालिकाले तयार गर्ने कानूनलाई व्यवस्थापिकाले पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर तिनको मस्यौदा बनाउने नेपाल कानून आयोगको भूमिका प्रायः ओझेलमै परेको देखिन्छ ।

विभिन्न मन्त्रालय वा निकायले कानून निर्माण गर्नुअघि कानून आयोगमार्फत मस्यौदा तयार गर्छन्, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ । संसद्बाट पारितभएपछि राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ ।

आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल सम्बन्धित पक्षको परामर्शमा हरेक कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाई आफूहरुले ती निकायमा पठाउने गरेको बताउनुहुन्छ । आयोगले आव २०७३-७४ मा छवटा कानूनको मस्यौदा तयार गरेका छन् । ती मस्यौदा विधेयकमा संसदीय कार्यविधि ऐन, झुटा अभिव्यक्तिसम्बन्धी ऐन, उपभोक्ताको हकसम्बन्धी ऐन, उपभोक्ताको प्रतिस्पर्धासम्बन्धी ऐन, कारागार व्यवस्थित गर्ने ऐन र खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन छन् ।

आयोगले अहिले पेट्रोल नियमन गर्नेसम्बन्धी ऐन, प्राणी उद्यम (चिडियाखाना)को स्थापना र नियमन गर्ने ऐन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन, राजश्व बोर्डसम्बन्धी ऐन, फास्ट ट्र्याकसम्बन्धी ऐन, शिक्षासम्बन्धी ऐन, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार ऐन, मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐनको नयाँ मस्यौदामा काम गरिरहेको छ । ती मस्यौदामा सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गरी अर्थ र कानून मन्त्रालयसँग राय लिने प्रावधान छ ।

“समाजमा नयाँ–नयाँ समस्या आइरहन्छन, सुशासन कायम गर्न समसामयिक कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ, समाजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कानूनको मस्यौदा गर्नुपर्ने हुन्छ”, आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।

परिर्वतनशील समाजमा विकृति-विसङ्गतिका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न वा नियमन गर्न कानून चाहिन्छ । कानूनबिना समाजलाई नियमन गर्न सकिँदैन । त्यसकारण आयोगले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल गरी कानूनको मस्यौदा लेख्ने काम गर्छ ।

“विभिन्न बिषयका कानून बनाउनुपर्ने मस्यौदाका खात छ, तर तत्काल दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाउनुपर्नेछ, दु्रतमार्ग निर्माण गर्न चार वर्षका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ, त्यसकारणपनि त्यो छिट्टै बनाउनुपर्ने जरुरी छ”, आयोगका अध्यक्ष एंवम् पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

आयोगले समसामयिक धेरै कानूनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोगलाई पर्याप्त मात्रामा मानव स्रोतसाधनको कमी छ । “सामान्य मान्छे भएर हुँदैन, आयोगमा विज्ञ नै चाहिन्छ, पर्याप्त स्रोत र साधन व्यवस्था पनि हुनुपर्छ”, अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।

कानून बनाउँदा सकेसम्म सात प्रदेशकै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्दा उपयुक्त होला तर स्रोत साधनको कमीका कारण त्यो हुन सकेका छैन, उहाँले भन्नुभयो– “सात प्रदेशमा नभए पनि कम्तीमा तीन-चार प्रदेशका सरोकारवाला पक्षसँग आयोगले छलफल गर्ने गरेको छ ।”

नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै न्युज मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा धेरै समस्या देखिएका छन् । जसलाई नियन्त्रण गर्ने ऐनको आवश्यकता छ । विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनले विद्युतीय कसुरसम्बन्धी कुरा गरेको छ तर समग्रमा यसलाई समेटेको छैन ।

अपराध संहिताले पनि वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी केही कुरा गरेको छ तर त्यो पनि पर्याप्त छैन । आयोगका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार न्यु मिडिया वा सोसल मिडिया नियमन गर्नका लागि छिटोभन्दा छिटो कानून बनाउनुपर्छ । यसका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ ।

आयोगको स्थापना २०१० सालमा अस्थायी प्रकृति थियो । कानून आयोग ऐन–२०६३ निर्माण भएपछि यो आयोग स्थायी रुपमा काम गर्दै आएको छ । जनशक्तिका रुपमा आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, उपसचिव र दुई अधिकृत मात्र छन् ।

नेपालीमा भएका महत्वपूर्ण कानूनलाई अङ्ग्रेजीमा रुपान्तरण गर्ने कार्य पनि आयोगले गर्दै आएको छ । विदेशी लगानी, उद्योग नीति संविधानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा नेपाली कानूनलाई अङ्ग्रेजीमा रुपान्तरण गर्दै आएको जनाएको छ ।