तीनसय बढी कर्मचारी बिदेशमा,राज्यकोषको दोहन गर्दा को-को रमिते?

यसअघीका मुख्य सचिब सोमलाल सुबेदी बिदेशी नियोगमा सह सचिब स्तरको जागिरमा जोडीए पछि उनको तिब्र आलोचना भयो। मुख्य सचिवको पदावदी बाँकी छँदै पैसाको लोभमा सुबेदीले यताको जागिर त्यागेपछि उनलाई तल्लो स्तरका गालीले सम्मान गर्नेहरुको बाहुल्यता देखियो। सुबेदी त लोभी भएनै,उनले नेपालको इज्जत पनि बन्धकीमा राखिदिए। सुबेदी जस्तै राज्यको बदनाम गराउने कर्मचारी र राज्य कोषको हुर्मत लिने कर्मचारी बग्रेल्ती छन्।

अहिले हरेक मन्त्रालयका चलखेल गर्न सिपालु कर्मचारी विदेश शयरमा छन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउन उनीहरु त्यसरी मुलुक बाहिर निस्किएका हुन् । अनेक बहानामा राज्यको खर्चमा कर्मचारी मुलुक बाहिर रहदा भत्ता पाउछन,त्यो पनि डलरमा। हो मोजमस्ती र डलरमा भत्ता बुझ्न यतिबेला नेपाल सरकारका तीनसय बढी कर्मचारी मुलुक बाहिर छन। राज्यले त्यसका लागि पाचौ करोड खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। बिकाशे मन्त्रालयका अलावा,श्रम तथा रोजगार,वन,बातावरण,खानेपानी सहितका प्राय सबै मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी विदेश पुगेर राज्यको दोहन गरिरहेका छन। सरकार रमिते मात्र भएको छ कसैलाई पात कस्न सकेको छैंन। सम्बन्धित मन्त्रालयका मंत्री र सचिवलाई प्रभाबमा पारी कर्मचारी बाहेकका एक दर्जनलाई पनि राज्यकै खर्चमा लगिएको पाइएको छ। यस बिषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी समेत परेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्देशन नदिएको एक सह सचिबले बताए।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जम्बो टोली साताव्यापी विदेश भ्रमणमा गएको छ । मन्त्रालय मातहतका तीनवटा विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा करिब ढेड दर्जन कर्मचारी विभिन्न देशको भ्रमणमा गएका हुन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने विदेश भ्रमणको उद्देश्य बजेट सिध्याउने मात्र भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए । विदेशमा रहेका कामदारको अवस्थाभन्दा पनि बजेट सक्ने उद्देश्यले यस्ता भ्रमण गरिने हुँदा भ्रमणको खासै औचित्य नरहने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘उक्त भ्रमणमा विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्थाको अध्ययन गर्ने भनिए पनि ती कामदारको अवस्था कस्तो छ भनेर वास्तविकता बाहिर आउँदैन ।’ श्रम स्वीकृति कार्यालय ताहाचालका निर्देशक तेजराज पाण्डेको नेतृत्वमा कतार, श्रम विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यको नेतृत्वमा मलेसिया र वैदेशिक रोजगार प्रवद्धर्न बोर्डको निर्देशकको नेतृत्वमा युएई गरी मन्त्रालयको तीन टोली अहिले खाडी मुलुकहरूको भ्रमणमा रहेको छ । नेपाली कामदारले बुझाएको पैसामा त्यहा उनीहरुले मस्ती गरिरहेका छन।

त्यहाँ कार्यरत कामदारको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्न टोली तीन देश पठाएको मन्त्रालयको दाबी छ । नेपाली कामदारको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गर्न उक्त टोलीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालयको वार्षिक खर्चमा पठाएको हो । प्रतिव्यक्ति ओहोर दोहोर खर्चबाहेक १ सय ७६ अमेरिकी डलर खर्च मन्त्रालयले व्यहोरेको छ । यसभन्दा अघि पनि यस्ता भ्रमण भएका थिए तर ती भ्रमणबाट पनि खासै उपलब्ध नदेखिएको सरोकारवालाले बताउने गरेका छन् ।
कामदारका हकहितका लागि भनेर सरकारी खर्च उढाउने गरेको उनीहरूको आरोप छ । यस क्षेत्रमा धेरै अनियमितता हँुदा पनि कसैले खोजी भने कसैले गरेको देखिँदैन । टोलीले नेपाली कामदारको अवस्था अध्ययन गरेर कामदारको हकहित र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न नीतिगत नियम तर्जुमासम्बन्धी योजना बनाएर सुझाव संकलन गर्ने योजना भएपनि उनीहरू विभिन्न संघसंस्थाले खोजेका सीमित कामदारसम्ममात्र पुग्ने गरेका छन् ।

यस्ता भ्रमणमा कार्यक्रम र स्थलगत अध्ययनको समेत छनौट नगरी हँदा भ्रमणको उद्देश्य बजेट सिध्याउनमै सीमित हुने गरेको देखिएको छ । श्रम मन्त्रालयबाट गएको टोलीको व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी श्रम काउन्सिलरको हुने गरेको छ । दूतावासको समन्वयमा टोलीको भ्रमण हुने भएपनि सवारी व्यवस्थापन भने स्थानीय नेपाली व्यवसायीले गर्ने गरेका छन् ।स्थानीय नेपाली व्यवसायीका अनुसार त्यसरी जाने टोलीलाई नेपाल ल्याउने सामग्री पनि किन्दिनु पर्ने हुन्छ।