मेडिकल कलेजका विरुद्वमा संसदमै किन कुर्लिए मोदी?

स्वास्थ माफियाका कारण सिंगो स्वास्थ क्षेत्र बदनाम बन्न थालेको छ। मेडिकल कलेजहरुले गरेको मनपरीको विषयमा संसदमा छलफल भएको छ। बिहिबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा चिकित्सा शिक्षाको विषेशज्ञ तह (पिजी) भर्नाका विषयमा नेकपा माओबादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पिजी तहको एमडी, एमस र एमडीएस भर्नामा भैरहेको मनपरीका विषयमा संसदमा प्रश्न उठाएका छन् । मोदी जनसरोकारका मुद्धा संसदमा बारम्बार उठाएर चर्चामा रहने र जनताका पक्षमा आगो ओकल्ने साम्सद पनि हुन्।

पैसाका भरमा कमजोर विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने दुई मेडिकल कलेजलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।उनले संसदमा योग्यताक्रममा अघि रहेका अब्बल विद्यार्थीलाई पाखा लगाएर बदमासी गरेको पुष्टी भएको समेत बताए।

वीरगन्जमा रहेको नेसनल मेडिकल कलेज र भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले गैरकानुनी रुपमा कमजोर विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर अब्बल विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको बताउदै मोदीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र नेपाल सरकारको निर्णयको खिल्ली उडाएको मोदीको भनाइ थियो। ,’ दुई कलेजको विषयमा छानविन गर्न एउटा समिति बनाउने र विद्यार्थीको भविष्यसँग खेल्ने कलेजलाई बन्द गर्नु पर्ने सम्मको कारबाही गर्नु पर्नेमा जोड दिएका मोदीले विद्यार्थीमाथि गरेको अन्याय प्रति टुलटुलु हेरेर बस्न नसकिने धारणा पनि ब्यक्त गरेका छन ।

संसदमा मोदीले राखेको भनाई जस्ताको तस्तै

आज म संसदमा चिकित्सा शास्त्रसँग सम्बन्धित विषय उठाउन गैरहेको छु । पिजी अर्थात स्नातकोत्तर तह एमडी, एमएस, एमडिएससँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरु पछिल्लो समयमा आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको छ। मेरिटमा रहेका विद्यार्थीले सरकारले तोकेको शुल्कमा भर्ना हुन पाइरहेका छैनन्। भर्नाको अन्तिम दिन आइसक्दा पनि मेडिकल कलेजले मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गराएको छैन।

दुई वटा मेडिकल केलेजले मेरिटको हिसाबमा नगई गैर मेरिटको हिसाबमा विश्वविद्यालयले तोकेको ३१ लाख शुल्क भन्दा बढी ४१ देखि ५१ लाख लिएर कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको छन् । आज अब्बल विद्यार्थीलाई मेरिटक हिसाबमा भर्ना लिइएन र पैसाको बलमा कमजोरलाई भर्ना लिइयो भने यो देशमा चिकित्सा क्षेत्रमा के होला ? यो गम्भिर विषय छ।
धेरै पैसा लिएर मेरिट बारिहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भैरहवालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । कलेजको यही गैरकानुनी कामका कारण अब्बल विद्यार्थीले नियम अनुसार भर्ना पाउनु पर्यो भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

सरकार र सर्वोच्च अदालतले मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न भनेको थियो । तर कलेजले त्यो व्यवस्था लत्याएको छ । यो विषयमा राज्यले कुनै पनि सुनुवाई नगरी त्यस्ता मेडिकल कलेजलाई छुट दिइरहेको छ । उनीहरुलाई कुनै पनि कारवाहीको दायरामा नराखी गैर तरिकाले पैसा भएकाले पढ्ने व्यवस्था गरिरहेको छ।
तर यो विषयमा हामी चुप बस्दैनौँ । गैरकानुनी अभ्यास गर्ने यस्ता मेडिकल कलेजलाई हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ । यो विषयमा संसदबाट एउटा छानविन समिति बनाएर जानुपर्छ । समिति बनाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । त्यसकारण उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएउनु पर्छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने मेडिकल कलेजलाई बन्द गराउन म अनुरोध गर्दछु।