राजपालाई फालेको चारो, कांग्रेस-माओबादीलाई भयो पसारो

संविधानका विवादित विषयमा संशोधन गरी संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्ने भनिएको सत्तारुढ दलको प्रस्ताबलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले इन्कार गरेको छ । उसले इन्कार गरे संगै संविधान संशोधन प्रकरण निल्नु न ओकल्नु भएको छ। स्वयं राजपा पनि संशोधनमा ज्यान दिएर लागेको छैन।
संशोधनको प्रस्ताव पारित गराउने विषयमा सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले गरेको आग्रहलाई विपक्षी दल एमालेले अस्विकार गरेपछि सत्तापक्षबाट भएको सहमतिको प्रयास र सत्ताधारीले राजपालाई हालेको चारो असफल भएको हो।

प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका लागि सघाउन गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले ठाडै अस्विकार गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार विहान बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान संशोधनको विषयमा खुला छलफल गर्न सकिने पार्टीको अडान समेत राखेका थिए।
सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान संशोधनका लागि खुला छलफल गर्न आफनो पार्टी तयार रहेको कुरा बैठकमा राखिएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बैठकपछि जानकारी दिए।
उनले नेपालको राष्ट्रिहित, सामाजिक सदभाव र समग्र राष्ट्रिय एकतामाथि आघात हुने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन गर्न नसकिने पूर्ववत अडानबाट पछि हटने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेको बताए।
बैठकमा सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानलाई मतदानको प्रक्रियामा लैजान भने एमाले सहमत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सत्तारुढ काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा ल्याउने राजनीतिक वातावरण बनाउन पनि संविधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेलाई साथ दिन पुनः आग्रह गर्नु परेको स्पष्ट पारे।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन गर्न पनि सत्तारुढ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले आयोग गठन गर्न ढिलाई नगर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको एमाले उपाध्यक्ष रावलले जानकारी दिए।
एमालेले सरकारलाई संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै आएको छ।
यता, सत्तारुढ काँग्रेस, माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि निर्वाचनमा जाने राजनीतिक वातावरण बनाउन संविधान संशोधन गर्नैपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।र यो सबैले फेरि पनि राजपा चुनाबमा सहभागी नहुने देखाउछ।