आजका लागी तोकिएको भरतपुर महानगरपालिकाको पुनः मतदान वा मतगणना गर्ने सम्बन्धि विवादमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न नभ्याउने भन्दै एक साताका लागि फेरि सारिएको छ । भतरपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद देखिएको हो । आयोगको पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय खारेज गर्दै पुनः मतगणना गर्नुपर्ने माग राखेर भरतपुर–१९ का एमाले उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसी पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले तत्काल पुनः मतदान गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो । साथै यही असार ६ गते कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले ७ दिनभित्र भरतपुर–१९ को मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्र, मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्तामाथिको मुद्दाको सक्कल मिसिल र निर्वाचन आयोगको सक्कल निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै असार १३ गते मागिएका सबै कागजातहरु सर्वाेच्च अदालतमा बुझाइएको छ । कागजात सबै बुझाइएको भएपनि सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन ।
सोमबारका लागि न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, हेर्न नभ्याइने भन्दै साउन २ गतेका लागि सारिएको छ । हेर्न नभ्याउने भन्दै सारिएको यो तेस्रोपटक हो ।
भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट मेयरमा माओवादीकी प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल र एमालेका देवी ज्ञवाली रहेका छन् । पछिल्लो गणनामा एमालेका देवी ज्ञवाली माओवादीकी रेणु दाहाल भन्दा ७८४ मतले अगाडि थिए । भरतपुर–१९ नम्बरको आधा भन्दा बढि मत गणना भइसकेपछि मतपत्र च्यातिएको थियो भने २० नम्बर वडाको मतगणना गर्न नै बाँकी छ ।
निकै चासो र महत्वको साथ हेरिएको भरतपुर मतगणना सम्बन्धी मुद्दाको फैसला हुन अझै ढिलो हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । हाल सर्वाेच्च अदालत कायम मुकाम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले चलाइरहेका छन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेको छ । साथै केही दिनमै उनको संसदीय सुनुवाइ हुने तयारी छ ।
निकै महत्व र चासो रहेको भरतपुर प्रकरणको फैसला कायम मुकाय प्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि हुने अनुमान गरिएको छ । पराजुलीको संसदीय सुनुवाइ नसकिएसम्म सुनुवाइ नहुने स्रोतले जनाएको छ ।
