संविधानमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या एक सय ६५ रहने उल्लेख छ । तर भित्र भित्रै दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र राखेरै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने चर्चाले राजनीतिक वृत तातेको छ ।
सरकारले चाँडै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको तयारीमा लागिरहेका बेला मधेसी दल (राजपा) को भित्री मनसाय संविधान संशोधनभन्दा पनि संसद्को सिट संख्या बढोस् भन्ने देखिएको बुझिएको छ ।
दुई सय ४० सिट संख्या नै कायम गर्ने हो भने आफ्ना मागलाई थाती राख्दै मधेसी दल चुनावमा आउने उनीहरू मनशाय रहेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विगत एक वर्ष अगाडि भन्दै आएका थिए ।
केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा मधेसी दलहरूले संसद्को सिट संख्या दुई सय ४० नै कायम गर्ने भए चुनावमा भाग लिन सजिलो हुने बताउन थालेको स्रोतले बतायो । मधेसी दलको यो समस्यालाई ध्यान दिँदै ठूला दलहरूसमेत संसद्को सिट संख्या दुई सय ४० कायम गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको बुझिएको छ । संविधान संशोधन विधेयकमै यो प्रावधान समावेश गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताइन्छ ।
तर प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष सिट संख्या एक सय ६५ बाट बढाएर दुई सय ४० पुर्याउँदाआइपर्ने अन्य अप्ठेराहरूका बारेमा भने प्रमुख दलहरूबीच छलफल भएको छैन । संविधानमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको हकमा प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रतिनिधि सभाको एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर प्रदेश सभाको दुई निर्वाचन क्षेत्र हुने प्रावधान संविधानमा छ । तराई मधेसको जनसंख्याका आधारलाई मान्दा मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा करिब २५ सिट मात्रै कायम हुनेछन् ।
जसका कारण पनि राजपाका नेताहरूले दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायमै गरेर पहिले संसद्को निर्वाचन गराउन सत्तारुढ दलहरूलाई दबाब दिन थालेको स्रोतले बतायो । त्यो हुदा राजपालाइ हैसियत देखाउन सजिलो हुन्छ।
