मोबाइल किन्ने निर्णय गरेका मेयरले २५ अर्बको बजेट ल्याउने
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी ३० गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४ गुणा बढी बनाउने तयारी भईरहेको छ । महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि चलिरहेको छलफलमा सबै कार्यक्रमहरु जोड्दा २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भईरहेको महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता नमराज ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ देखि २० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भईरहेको बताए । यो विषयमा कस्ता विषयहरु समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको भन्दै ढकालले बजेट तयार भईनसकेकोले कुन्कुन् विषयमा कति बजेट आउँदैछ भन्ने कुरा यकीन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
तर, महानगरपालिका उच्च स्रोतका अनुसार यो वर्षको सबै कार्यक्रमहरु जोड्दै जाँदा बजेट २५ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘जनप्रतिनिधि आएपछि २५ अर्बको त काम अवश्य पनि हुन्छ नि’ स्रोतले भन्यो ‘२० वर्षपछि धेरै विकासे कामहरुसहितको बजेट आउँदैछ ।’
महानगरपालिकालाई वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत् यो वर्ष १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको बजेट केन्द्रीय सरकारबाट आउने भएको छ । त्यस्तै, अहिलेको वर्ष महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट लगभग १ अर्ब ७० करोडसम्म उठाउने अनुमान गरिएको छ । यो बजेट बढाउनको लागि भवन निर्माण प्रमाणीकरण सम्बन्धि नीति ल्याईयो भने केही हदसम्म यसको बजेट बढ्ने सम्भावना रहेको छ । यदी त्यो नीति ल्याउन सकेको खण्डमा २ अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा बजेट बनाउन सकिने आकलन महानगरपालिकाको छ ।
यसरी आन्तरिक स्रोत र केन्द्रीय सरकारको अनुदानबाट प्राप्त रकम बाहेक पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत्का कार्यक्रमबाट सम्पन्न कामहरु पनि यही बजेटमा समेटिने गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ठाउँमा राखिएको ढल, खानेपानी तथा मोटरबाटोहरुमा सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेको भएपनि त्यसमा महानगरपालिकाको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता हुने भएकोले यस्ता कामहरुलाई पनि बजेटमा समेटिने गरिन्छ ।
जस्तै, केयूकेएल अन्तर्गत् काठमाडौंका सडकहरुमा ढल हाल्ने काम भईरहेको छ । त्यो काम देख्दा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको काम जस्तो देखिएपनि त्यसमा काठमाडौं महानगरपालिकाको समेत सेयर रहेकोले यस्ता कामहरु समेत बजेटमा उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।
त्यस्तै, यस बाहेक पनि निजी क्षेत्रको सहभागीतामा गरिने लगानीको कार्यक्रम, एनजीओ र आईएनजीओले सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा गरिने लगानी, नेपाल सरकारले कामको आधारमा थपगरी दिने कार्यक्रम र यतिले पनि नपुगे ऋणको माध्यमबाट बजेटको परिपूर्ति गरिन्छ । यसरी सबै कामहरुको योग हेर्दा यो वर्ष २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट बन्ने सम्भावना रहेको महानगरपालिकाको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
