‘एक विद्यालय एक पुस्तकालय’ अभियान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडित, दलित तथा सीमान्तकृत बालबालिकालाई शिक्षा पाउने अवसरबाट वञ्चित नपार्न सरकारले विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७४ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले एक विद्यालय एक पुस्तकालय अभियानलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क लिएको जानकारी भएमा त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गरिने बताउँदै उहाँले भूकम्पका कारण भत्किएका नौ हजार ३३३ विद्यालयको निर्माण अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्र्दै लैजाने र प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीलाई बजेटमार्फत अघि बढाउने योजना अघि सारिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जनताका अधिकारका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको बताउनुभयो । कानूनी हकका बारेमा जनतालाई जागरुक बनाउन कानुनी शिक्षाको व्यवस्था गरिएको र उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मुलुकको परराष्ट्र नीति राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको बताउँदै परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता र एकरुपता ल्याउन कार्यदल बनाई काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने विकास कूटनीतिको अवधारणालाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को उन्नाइसौँ १९ आँै शिखर सम्मेलन गर्न कूटनीतिक तहमा वार्ता भइरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकार स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका उच्चस्तरीय मञ्चमा कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री महराले चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भारतसँगको सिमानामा रहेका सीमा स्तम्भको मर्मत र सुधारका काम भइरहेको र डुबानको समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय वार्ता जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले सरोकार राख्ने निकायसँग छलफल गरी घरेलु कामदार पठाउनेबारे निर्देशिकासमेत लागू गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्धारित समयमै बजेट आएकाले साउन १ गतेदेखि बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको लगानीमा विस्तार, बजेट कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । कामको गुणस्तर अगाडि बढाउन सरकार चिन्तित छ । स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबारको अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ ।”

पुँजीगत खर्च नहुनु चुनौतीको विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील राख्न पुँजीगत खर्च जरुरी रहेको आँैल्याउनुभयो ।

बैठकमा सांसद प्रेम सुवाल, मीना पुन, चूडामणि जङ्गली, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, हितराज पाण्डे, रामहरि सुवेदीलगायतले चित्त नबुझेका विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो ।