मन्त्रालय भागबण्डामा कुरो मिलेन,उपेन्द्र यादब पनि सरकारमा जाने भए पछि भयो सकस

हिजै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री माओबादी संग कुरा नमिले पछि हच्किएका छन्। मन्त्रालय बाडफाडमा हिजो कुरा नमिले पछि आज पुनः कार्यदलका सदस्यसहित प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बसेर सहमतिको प्रयास हुन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो।

हिजोको बैठकमा माओवादी पक्षले आफूलाई मन्त्रिमण्डलमा ९ वटा मन्त्रालयको माग गरेको थियो। तर कांग्रेसका प्रतिनिधिहरुले विगतको सहमति र मन्त्रिमण्डल गठनकै अनुपातका आधारमा पनि माओवादीले मागेजति संख्या दिन सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएका थिए।

त्यसमा पनि वर्तमान सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, फोरम लोकतान्त्रिकका अतिरिक्त उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहित केही साना दललाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै कांग्रेसका प्रतिनिधिहरुले माओवादीलाई लचिलो हुन आग्रह गरेका थिए।
यसअघि माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र माओवादीबीच पाँच बराबर तीनको अनुपातमा मन्त्रालयको बाँडफाँट भएको थियो। जसअनुसार कांग्रेसले १५ र माओवादीले ९ मन्त्रालय लिएका थिए।

तर अहिले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन पनि बढी भन्दा बढी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन दुई ठूला दलले मन्त्रालयको संख्या कटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
यो परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले आफ्नो भागमा ११ मन्त्रालय राखेर माओवादीलाई ७ मन्त्रालय दिन तयार देखिएको छ।
सरकार गठनको समयमै भएको सहमति अनुसार, राप्रपालाई चार, फोरम लोकतान्त्रिकलाई तीन मन्त्रालय दिन प्रमुख दुई दलका नेताहरु तयार भएका थिए।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा उनको दललाई पनि फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारकै सरह एक उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दिनु पर्ने बाध्यता प्रमुख दुई दल सामु रहेको छ।

त्यसअतिरिक्त राप्रापालाई चारवटा मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री देउवा तयार भएपनि पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन भन्दै अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपा नेता पशुपति शम्शेर राणाले पाँच सिटको दाबी गरिरहेका छन्।
यसकासाथै कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनलाई सुरुदेखि सघाउँदै आएको नेकपा संयुक्तलाई एक, अन्य साना दलका लागि २ मन्त्रालय छुट्याउँदा मन्त्रालयको भागवण्डामा गडबढी हुने देखिएको छ।

वर्तमान अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या जम्मा ३० वटा मात्रै रहेको छ। माओवादी लगायतका अन्य दलले मागेबमोजिम मन्त्रालय दिँदा उनीहरुको भागमा कुल २२ र कांग्रेसको भागमा जम्मा ८ वटा मन्त्रालय पनि पर्न मुस्किल हुन सक्छ।
जन कुरा व्यवहारिक रुपमा पनि नमिल्दो हुने भन्दै कांग्रेसले माओवादीलाई कम्तिमा ६ र बढीमा सात मन्त्रालय लिन र आफूसँग १० देखि ११ मन्त्रालय राख्ने कुरामा सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, कांग्रेस र माओवादीबीच संख्याको विषयमा टुंगो लागेपछि मात्रै कुन मन्त्रालय कस्को भागमा पार्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने छ। त्यसको टुंगो आज मात्र लाग्ने बुझिएको छ।