खाडीमा नेपालीको रोजगार गुम्ने खतरा



काठमाडौँ । करिब पाँच लाख नेपालीको श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको कतारसँग उसका सातवटा छिमेकीले कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् ।

मध्यपूर्वका साउदी अरब, इजिप्ट, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), यमन र लिबियासँगै दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्सले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्यको घोषणा गरेका हुन् । अरबी क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याएको र इस्लामिक स्टेट, अलकायदा र मुस्लिम ब्रदरहुडलाई सहयोग गरेको भन्दै उनीहरू कतारसँग क्रूद्ध बनेका हुन् ।

सातवटै देशले कतारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको हवाई मार्ग (एयर स्पेस) पनि बन्द भएको घोषणा गरेका छन् । प्रमुख तेल उत्पादक मुलुकसँग अन्य देशले सबैखाले सम्बन्ध तोडेका हुन् ।

युएईले आफ्ना देशमा रहेका कतारी कूटनीतिज्ञलाई ४८ घन्टाभित्र देश छाड्न निर्देशन दिएको छ । आफ्ना देशमा भएका कतारी नागरिकलाई स्वदेश फर्कन र कतारमा रहेकालाई आफ्नो देशमा आउन पनि ती देशले आह्वान गरेका छन् ।
अमेरिकी गठबन्धनसँग नजिक रहेका यी राष्ट्रले कतारलाई एक्ल्याएका हुन् । कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्यको अनपेक्षित घोषणासँगै मध्यपूर्वका शक्तिशाली अरबी राष्ट्रहरू एक–आपसमा विभाजित भएका छन् । विभाजनसँगै खाडी मुलुक र इरानबीच कायम तनाव अझ बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

९ वर्षमा पौने १० लाख नेपाली पुगे कतारवैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार ०६२(६३ पछि गत आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ सम्म कामका लागि नेपालबाट नौ लाख ७१ हजार नेपाली कतार गएको उल्लेख छ । तीमध्ये गत वर्ष मात्रै एक लाख २९ हजार नेपाली कतार पुगेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अहिले पाँच लाख नेपाली त्यहाँ रहेको सरकारी अधिकारीको अनुमान छ ।

कतारमा समस्या हुँदा नेपालको श्रमबजार सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेछ । कतारमा काम गरिरहेका नेपालीहरू समस्यामा पर्ने सम्भावना छ । कतारको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा उनीहरूले रोजगारी गुमाउने र नेपाल फर्कने सम्भावना छ । कतारमा लगानी गरेका विदेशीको कम्पनी वा अन्य देशमा गई लगानी गरेका कतारी कम्पनीको भविष्य अन्योलमा परेपछि निश्चय नै नेपालीहरू प्रभावित हुनेछन् । नेपालबाट कतार जाने तयारीमा रहेका र बिदामा नेपाल फर्किएका कामदार पनि मनोवैज्ञानिक त्रासमा हुनेछन् ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको माओवादीको आरोप

    नेकपा माओवादी केन्द्रले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई

यस्तो छ एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय

    नेकपा एमालेले आसन्न केन्द्रीय कमिटीका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालयबाट पारित

अख्तियारलाई टेलिफोन ट्र्याकिङको अधिकार

    २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

    भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको