म्यादी प्रहरीका नाममा व्यापक अनियमितता
काठमाडौँ । म्यादी प्रहरीलाई दिनुपर्ने महिनाबारी तलब भुक्तानीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र व्यापक घोटाला भएपछि पीडितहरु अख्तियार धाउन थालेका छन् । तर, अख्तियारले हालसम्म उनीहरुको निवेदन भने दर्ता गरेको छैन ।
स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका निर्धारण गरिएलगत्तै भर्ना भएका म्यादी प्रहरीलाई ५५ दिनको तलबबापत ५१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने निर्णय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को ७ वैशाखमा सम्पन्न बैठकले गरेको थियो । तर, पहिला एकै चरणमा देशभर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना तीन चरणमा हुने भएपछि म्यादी प्रहरीको म्याद थप्दै लगिएको छ ।
म्यादी प्रहरीका लागि मन्त्रिपषिद्बाट स्वीकृत तलब अर्थ मन्त्रालयहुँदै गृह र गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एकमुष्ट पठाइसकेको छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले पहिलो किस्तामात्रै दिएर उनीहरुलाई काममा खटाएको छ । उनीहरुले पोशाक भत्ताको रुपमा थप ७ हजार १ सय रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा कतिपय म्यादीले सो रकम पनि पाएका छैनन् ।
यसपटक अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो सरकारले पोशाक सिलाएर उनीहरुलाई दिएन । गृह मन्त्रालयले तोकिदिएको मापदण्डअनुसार म्यादी प्रहरीले आफै पोशाक किन्नुपरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले म्यादी प्रहरी निर्वाचनमा खटिँदा सात दिन उनीहरुलाई थप बिशेष भत्ता उपलब्ध गराइने निर्णय गरेको थियो । एक सातामा प्रतिदिन २ सय ५० रुपैयाँका दरले ७ दिनको १७ सय ५० रुपैयाँ थप भत्ता पाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तै निर्वाचन अवधिभर प्रतिदिन २ सय ५० रुपैयाँको दरले सरकारले खाजा खर्च पनि उपलब्ध गराउने भनेकोमा सो रकम पनि उनीहरु पाएका छैनन् । सरकारले उनीहरुको ५५ दिनको बिशेष वीमा गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । तर, कतिपय जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुले वीमा गराइदिएका छैनन् ।
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभर ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ । निर्वाचनका बेला कुनै दुर्घटना भएमा सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि बिशेष वीमाको व्यवस्था समेत गरेको छ । निर्वाचन अवधिभर ५५ दिनका लागि प्रतिम्यादी प्रहरी २ लाख बराबरको दुर्घटना वीमा गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचनमा खटिएका बेला म्यादी प्रहरी दुर्घटनामा परेमा २ लाख क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।
यस्तै उनीहरुका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य वीमा गरिने भएको छ । निर्वाचन अवधि ५५ दिनभित्र कुनै म्यादी प्रहरी विरामी परेमा एक लाख ५० हजारसम्मको उपचार खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने छ ।
