च्यातिएका मतपत्र सर्बोच्चमा,२७ गते बाट सुनुवाई, कहिले हुन्छ अन्तिम फैसला ?

काठमाडौं। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा च्यातिएको मतपत्र मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको छ।भरतपुरबाट ल्याएर आज बिहान ९ बजे मतपत्र अदालतमा बुझाइएको हो। सर्वोच्चमा मपत्रप आएपछि असोज २७ गतेदेखि सुनुवाई हुने भएको छ। सुनुवाई सुरु भएको एक सातामा निर्णय आउने छ।

यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलाशले मतपत्र मगाउने आदेश गरेकाले असार २७ देखि सुनुवाई सुरु हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा पुन मत गन्न भनेमा मत गणना शुरु गर्नु पर्ने छ भने निर्वाचन गर्नु भनेका पून मिति तोकेर निर्वाचन गराउनु पर्ने छ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको भरतपुरमा दोस्रो चरणको मतगणना भइसक्दा सो विषय किनारा लाग्ने देखिन्छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आइतबार भरतपुरमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकले मंगलबार बिहान ७ बजे च्यातिएका मतपत्र झिकेर मतपेटिकामा राखेर शिल गरी सर्वोच्च पठाउने निर्णय गरेको थियो। बिहान सवा ८ बजेको उडानबाट सुरक्षाकर्मीसहित मतपत्र राजधानी ल्याइएको थियो।

च्यातिएका मतपत्र, मतगणना स्थगित गरेको मुचुल्का, मतगणना स्थगनको सूचना, निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको प्रतिवेदन, च्यातिएको मतपत्र गणना गरेको मुचुल्का र च्यातिएका मतपत्र गणना गरेपछि पठाइएको प्रतिवेदनसँगै आफूहरुले बुझेको सर्वोच्चका सह प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले बताए। अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग माग गरेको मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको फाइल र तत्कालीन अवस्थाको प्रहरीको प्रतिवेदन पनि सँगै सर्वोच्चमा वुझाइएको छ।

अदालतले भरतपुर महानगरपालिकामा च्यातिएका मतपत्र एक साताभित्र झिकाउन ६ गते मंगलबार आदेश दिएको थियो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतगणना जारी रहेको बेला मतपत्र च्यातिएको थियो। महानगरका २९ वटा मध्ये २७ वटाको गणना सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर १९ को मतपत्र निर्वाचन आयोगले बदर गरी पुनः मतदानको निर्णय गरे पनि घटना सर्वाच्चमा पुगेको हो। सर्वाच्चले अहिले कुनै काम नगर्नु भनेकाले सवै प्रक्रिया अवरुद्ध छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले च्यातिएका मतपत्र सर्वोच्चमा बुझाउन आदेश दिएको थियो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोही वडाका एमालेका स्थानीय नेता गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने गरी गरेको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगको निर्णय गैर संवैधानिक, पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । हुँदै नभएको तथ्यलाई तोडमोड गरी सत्तापक्षका उमेदवार जिताउने योजना रहेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।

मतपत्र च्यातिएको करिब एकसातापछि निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतगणना गराउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। ९० वटा मतपत्र च्यातिएका थिए। भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा ९० वटा मतपत्र च्यातिएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, उमेदवार, सुरक्षा समितिको रोहबरमा च्यातिएका मतपत्र गणना गर्दा बिहीबार ९० वटा मत गन्नै नमिल्नेगरी च्यातिएको पाइएको छ।