मौन अबधीलाइ बनाइयो हतियार,निर्बाचन आयोग बन्यो आफै मतियार

काठमाडौं। आइतबार राती १२ बजे बाट सुरु भएको मौन अबधीलाई एमालेले भरपुर उपयोग गरेको छ।एमालेकै हाराहारीमा कांग्रेसले पनि चोर बाटो प्रयोग गरेर त्यसको फाइदा लिन खोजेको छ । यो मामिलामा माओबादी सहितका दलहरु पछि परेका छन् । तर निर्वाचन आयोग कठोर बनेर लाग्ने हो भने फाइदा उठाउनेले कानुनी कठघरामा उभिनु पर्ने हुन्छ। मौन अवधि अर्थात निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भनी तोकेको समयलाइ ठुला दलले हतियार बनाए। यो समयमा चुनाव प्रचारप्रसार गरेको पाइएमा उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज हुनेसम्मको व्यवस्था निर्वाचन कानुनमा छ।

निर्वाचनको पहिलो चरणमा देखिएको ‘चोरबाटो’बाट आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने शैली दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि यथावत नै देखियो। यो समयमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन। तर, निर्वाचनको पहिलो चरणमा नेकपा एमाले र कांग्रेसले चोबाटोबाट अन्तिमपटक अप्रत्यक्ष शैलीमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्न मौन अवधिमा चोरबाटो रोजेका थिए।

चुनावका प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई जनता विरोधी, अलोकतान्त्रिक, चुनाव भँडुवा, असंवेदनशील, आतंक मच्चाउने, हिंसा रुचाउने, जनतालाई दुःख दिने, स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने लगायतका थुप्रै आरोप लगाएर केपी ओलीले विपक्षीको खेदो खन्न भ्याए ।
पहिलो चरण चुनावमा मौन अवधिमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो जीत सुनिश्चित भएको बताउँदै मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। त्यसलाई काउण्टर दिन कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि ‘स्पष्टिकरण’को वहानामा फेसबुक लाईभ र प्रेस मिट दुईवटा अवसर जुटाएर आफ्ना र पार्टीका कुरा जनतासम्म पुर्याएका थिए। अझ ती कुरा पत्रकारमार्फत मात्र जनतासम्म पुग्दैनन् कि भनेर दुवै पक्षले आफ्नो प्रेस मिट पार्टीका आधिकारिक फेसबुकमार्फत लाइभ गराएका थिए।

त्यही शैली दोस्रो चरणको निर्वाचनको संघारमा पनि देखिएको छ। नेकपा एमालेले आफ्नो भातृसंगठन प्रेस चौतारीको व्यानरमा पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो पटक पनि मौन अवधिमा प्रतिस्पर्धीलाई खुल्याउने र आफूलाई अब्बल देखाउने पूरै ताकत खर्चियो। त्योको नेतृत्व स्वयं अध्यक्ष ओलीले गरे। कांगेसका केही नेताले पनि ओलीले गरेकै शैलीमा मौन अबधी तोडिदिए।अझ कति सम्म भने कांग्रेसका नेताले त मतदाता प्रभावमा पर्न पैसा बाडेको खबरले दुनिया हल्लिएको छ । मौन अबधीमा प्रचार गरे कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको आयोगले अहिले सम्म कसैलाई सचेत सम्म गराएको छैन।