यसरी हुन्छ कर छली



काठमाडौँ । कूल बजेटको आधा हिस्सा ओगट्ने राजश्वमा कर्मचारी तथा व्यवसायीहरुले तर मार्दा राजश्वमा वर्षेनी गिरावट आईरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्य शहनशीलतामा झार्ने लक्ष्य लिए पनि अहिसम्म त्यो हुन सकिरकेो छैन । भ्रष्टचारीलाई करको दायरामा ल्याउने निकाय आन्तरिक राजश्व विभागकै महानिर्देशक चुडामणी शर्मा अहिले भ्रष्टाचारको मुद्धामा हिरासतमा रहेका छन् ।

उनलाई कर फर्स्योटमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चौथोपटक म्याद थप गरी तीन सातादेखि हिरासतमा राखेर छानबिन गरिरहेको हो । हाल फरार रहेका कर फस्र्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालमाथि पक्राउ वारेन्ट पनि जारी गरेको छ । अहिले आयोगले कर छुटका फाइल अध्ययन जारी राखेको छ । कुल बिगो निर्धारण हुन भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

‘ठूला आकारका फाइलबाट कर छुटको अंक हिसाब गरेर साना फाइल खोल्दै छौं,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सबै विवरण विश्लेषण गरेपछि एउटा आधार बनाएर बिगो निर्धारण गरिनेछ ।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म करिब एक सय फाइल हेर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तर्फ मात्र सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भेटिएको छ ।

१ सयदेखि १ सय ५० फाइलहरूमा कर फर्स्योटको आकार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । बाँकी ९ सयभन्दा बढी फाइल सानो आकारका भए पनि त्यति नै अनियमितता भेटिने अनुसन्धान अधिकारीको आँकलन रहेको छ । कर फर्स्योट आयोगले १ हजार ६९ निवेदनमाथि कारबाही गरी ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर फर्स्योट गरेको थियो । त्यस क्रममा ९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने निर्णय भएको थियो भने बाँकी झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँ अनियमित ढंगले छुट दिइएको थियो । यसरी राज्यको ढुकुटीलाई नै हत्याएर सम्बन्धित निकायकै मानिसहरुले कसरी खान्टन् भन्ने उदाहरण हो यो ।

हालसम्मको अनुसन्धान स्थिति हेर्दा आयोग अध्यक्ष महतसहित सदस्य ढकाल र सदस्यसचिव शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने देखिएको छ । अनुसन्धान वा बयानका क्रममा कुनै तथ्य खुले राजनीतिक नेतृत्व, कर छुट पाएका व्यवसायी र आयोग सचिवालयमा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका केही उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत तानिने सम्भावना अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

शंकास्पद अनियमितताको ग्राफ करिब २१ अर्ब रुपैयाँ भए पनि अख्तियारले त्यो सबै रकमलाई भ्रष्टाचार भनी बिगो कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर कानुन र त्यसको बर्खिलाप, अस्वाभाविक निर्णय वा अन्य आधार बनाएर बिगो निर्धारण गर्ने अख्तियारको योजना छ । विभिन्न मापदण्डअनुसार निर्धारण हुन सक्ने बिगोको परिमाण भने फरक हुन सक्छ । अख्तियारका प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले छानबिनमा परेका चूडामणि शर्माको बयान नसकिएकाले केही भन्न नसकिने बताए । बयानपछि पनि थप केही अनुसन्धान हुन सक्ने भएकोले अहिले नै केही भन्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न सभामुखलाई रास्वपाको अनुरोध

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न

डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाउने तयारी

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । आज अपरान्ह ४

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा “ग्लोबल हाट बजार” सञ्चालनमा

    ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफूले ऋण लगानी गरेका लघु, साना तथा

रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक

    सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले