अबैध औषधीको बिगबिगी, सरकारले नै दियो स्वीकृती

काठमाडौँ / औषधी अत्याबश्यक बस्तु हो,हो यसैलाई दुरुपयोग गरेर मालामाल हुनेको संख्या लामै छ। पछिल्ला दिनमा मानब औषधीको नियमन भए पनि पशु पन्छीजन्य औषधीमा व्यापक चलखेल छ। पशुजन्य औषधिको अव्यवस्थित कारोबातर्फ भने अझै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । कतिपय विषय त नीति र ऐनका कारण पनि समस्या हुने गरेको छ । नेपालको वर्तमान कानुनलले पशुपक्षिंको औषधी र मानव स्वास्थमा प्रयोग हुने औषधीलाई एउटै ऐनमा राखेकाले पनि समस्या हुने गरेको छ । तर यसतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय र पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बेखबर जस्तै छन् ।
यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पशुजन्य औषधिको कारोबार पनि मानोमानी रुपमा हुने गरेको छ । पशुजन्य औषधिको कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने निकाय नै मानोमानी गर्ने व्यवसायीको पक्षमा लागेको देखिएको छ । सरकारको निर्देशन पालन गर्ने र नगरेको खण्डमा कारबाहीको प्रकृया थाल्नुपर्ने नेपाल सरकार अन्तरगतको पशु सेवा विभागले समेत व्यावसायी संगको मोलतोलमा वार्षिक करौडौको मुल्यका अवैध औषधी खरिद गरेको पाइएको छ । विभागले राष्ट्रीय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सुचना प्रकाशन गरि त्यसरी औषधि खरिद गरेको रहस्य खुलेको हो । काठमाण्डौको त्रिपुरेश्वरमा मुख्यालय रहेको नेपालको एकमात्र पशु अस्पताल केन्द्रिय पशु चिकित्सालयले वार्षिक लाखौ रुपैयाको औषधि खरिद गरेको पाइएको छ।

त्रिपुरेश्वरस्थित शिखर ट्रेडिङ हाउस प्रा.लि.ले सप्लाई आदेश पाएपछि औषधि सप्लाई गरेको थियो । तर नियमको खिल्ली त्यतिबेला उड्यो, जतिबेला शिखर ट्रेडिङ हाउस प्रा.लि.ले सप्लाई गरेको औषधि नै अवैध पाइयो । औषधि व्यवस्था विभागमा दार्ता भएका औषधि मात्र सप्लाई गर्न पाउने गरी टेण्डर पाएको शिखर ट्रेडिङले दर्ता नै नभएका अवैध औषधि समेत सप्लाई तथा विक्रि वितरण गरेको हो । औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका फर्मले कुनै पनि औषधीको विक्रि वितरण, भण्डार गर्दा ति औषधी अनिवार्य रुपमा औषधी व्यावस्था विभागमा दर्ता भएका हुनु पर्दछ ।

अवैध औषधीलाई टेण्डर आव्हान गरी औधषी खरिद भएको विषयमा केन्द्रिय पशु चिकित्शालयका प्रमुख डा.रामकुमार मण्डलसँग जिज्ञासा राख्दा यदि त्यस्तो चरम लापरवाही गरेको खण्डमा सम्बन्धीत सप्लायर्सलाई छानविन गरी कारवाहि हुने बताए । उनका अनुसार सरकारी कार्यालयमा हुने खरिद लगायतका काम सरकारी प्रचलित कानुन अनुसार हुनपर्ने कुरा टेण्डरमै खुलाइएको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि कारोबारीले जुनसुकै बहानामा पनि राज्यको प्रचलित कानुन भन्दा बाहिर गएर काम गर्न नपाउने उनको तर्क छ । केन्द्रिय पशुचिकित्सालयमा भएको यस किसिमको गम्भिर भ्रष्टचार र विनादर्ताका औषधी लगायत ईन्जेक्सनहरु सप्लायर्स हुँदा समेत नियमन निकाय भने मौन बसेको छ ।
दर्ता नभएको औषधि सप्लाई गर्ने शिखर ट्रेडिङ हाउस प्रा.लि.का संञ्चालक प्रसिद्ध खनालका अनुसार सप्लाई गरिएका अधिकांस औषधी दर्ता भएपनि सबै औषधि दर्ता नभएको स्विकार गरेका छन् । खनालले औषधी अन्य सप्लायर्ससँग खरिद गरेर दिएको हुदा स्वंय आयातकर्ता जिम्मेबार हुनुपर्ने भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका छन् ।
खनालले ४० प्रतिशत औषधी मात्रै दर्ता भएको जानकारी दिदै आफ्नो संस्था शिखर ट्रेडिङ हाउस प्रा.लिद्धारा आयात भएका औषधीहरु भने नियमसँगत रुपमा स्वीकृत पाएको दाबी गरेका छन् । तर शिखर ट्रेडिङ हाउस प्रा.लिद्धारा सप्लाई गरिएका औषधिमध्ये सातवटा एन्टिवायोटिक औषधि दर्ता नभएको पाइएको छ । औषधि ऐन २०३५ र औषधि दर्ता नियमावली २०३८ ले औषधि खरिदविक्रीसम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐन तथा नियमावलीले औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी र देशको विवरण सहित दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।