जहाज किन्न निगमले ८ अर्ब जर्मनी पठायो



हाम्रो इकोनोमि

काठमाडौ । नेपाल एयरलाइन्सलाई दुई ठूला जहाज किन्नकालागि शुक्रबार पहिलो किस्ताबापत ७९ मिलियर डलर ८ अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ ।

निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठका अनुसार यो रकम काठमाडौंस्थित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमार्फत जर्मनीमा रहेको एजेन्ट नर्टन रोज फुलब्राइटको खातामा पठाइएको हो । नर्टन रोजको नाममा मध्यस्थ खाता स्क्रु एकाउन्ट खोलिएको छ । निगमलाई जहाज उपलब्ध गराउने हाइफ्लाईले आफ्ना दुई सहएजेन्टसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी जर्मनीमा खोलेको यो खातामा रकम पुगेपछी निगम र हाईफ्लाईको सहमतिमा जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसको खातामा रकम जाने छ ।

ध्वजावाहक निगमले गत फागुन ४ मा कमिटमेन्ट रकमअन्र्तगत एक मिलियन १० करोड ३३ लाख  रुपैयाँ बैना पठाइसकेको छ । ‘पहिलो किस्ता ८० मिलियन पठाउने सहमती अनुसार रकम पठायौं, आगामी विहीबारसम्म त्यो रकम एयरबसको खातामा पठाउने छौं,’ निगमका एक अधिकारीले भने ।

निगमले बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँँ जहाज ल्याइनुअघिको अन्तिम एक महिना अगाडी भुक्तानी गर्नेछ । निगमलाई जहाज दिलाउने एएआरले जहाजको स्लट नम्बर दिइसकेको छ । प्रि–डेलिभरी रकम पठाएपछि एयरबसको वेबपेजमा अर्डर गरिएका जहाजको विवरण देखिने निगमले दाबी गरेको छ ।

गत चैत २५ मा २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा दुइटा जहाज खरिद गर्न निगमले हाइफ्लाई, जर्मन एभिएसन क्यापिटल र अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग खरिदरबिक्रि सम्झौता गरेको थियो ।

निगमले यसैसाता वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा नागरिक लगानी कोषसँग र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १२र१२ अर्ब गरी २४ खर्ब ऋण सम्झौता गरेको छ । यो रकम जुटेसँगै नेपाल एयरलाइन्सलाई एयरबसको वाइड बडी ए ३३०–२०० सिरिजका दुइटा जहाज किन्न बाटो खुलेको थियो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमाले अध्यक्ष ओली र काँग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता

    नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति...

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक

    बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहीबेर अघिबाट...

मधेशमा विवादित नियुक्ति: आदेश उल्लङ्घन र पद दुरुपयोग आरोप

मधेश प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएको एक बहुचर्चित निर्णय अहिले राजनीतिक, कानुनी तथा...

चुनावको तयारीबारे ब्रिफिङ गर्दै निर्वाचन आयोग

    चुनावको तयारीबारे निर्वाचन आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई एकसाथ ब्रिफिङ गर्दैछ...