निर्वाचन आयोगले नटेरे पछी क्याबिनेट बस्दै
काठमाडौं ।दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सार्ने सरकारको प्रस्तावप्रति निर्वाचन आयोगले असहमति जनाएको छ।
बिहिबार अपरान्ह ३ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहंदरबारमा सरकारका मन्त्री, सत्तारुढ दलका नेता तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराउन बाँकी रहेका प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सार्न आयोगसँग परामर्श लिएका थिए।
तर सरकार र सत्तापक्षको उक्त प्रस्तावप्रति आयोगको असहमति रहेको प्रधानमन्त्री लगायत सरकार र सत्तापक्षका नेताहरुसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बताए।
‘असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्रीजीले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्ने कुरामा आयोगसँग सहमति माग्नु भयो। तर यस विषयमा आयोगले सहमति दिन सकेन।’
यसका बाबजूद आयोगले सरकारको आग्रहमा दोस्रोचरणमा असार १४ हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको निम्ति असार २ गतेका लागि तय गरिएको मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका भने २ दिन पर अर्थात असार ४ गतेका लागि सार्न सहमति दिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले राजपा लगायत सबै पक्ष निर्वाचनमा सहभागीता जनाउने वातावरण निर्माणका लागि मनोनयनको मिति असार २ को सट्टा असार ४ गते गर्ने कुरामा आयोगले सहमति दिएको छ।
आयोगेको असहमतिका बाबजूद राजपासँग सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेका चरणबद्ध वार्ताका आधारमा दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने ८ जिल्लाका स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा असोज २ गते गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
आयोगसँगको परामर्श पश्चात सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भने, ‘निर्वाचनमा राजपा लगायत सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गते गर्ने गरी आजैको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ।’
प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन असार १४ गते सम्पन्न गर्न आयोगले तय गरेको निर्वाचन कार्यतालिकामा मनोनयनको मिति असार २ को सट्टा असार ४ गतेका लागि तय गर्न तथा दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन मिति तेस्रो चरणमा असोज २ गते गर्ने निर्णयका लागि अहिले मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको छ।
