न्यायाधीशलाई अवकाश दिने कार्कीको निर्णय उल्टियो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अवकाशको तीन महिनापछि उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातलाई पुनर्बहाली गर्न न्याय परिषद्लाई परमादेश जारी गरेको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
उमेर विवादका कारण सच्याइएको उमेरबाट गत फागुन १८ गते अवकाश पाउनुभएका बस्न्यातले अब उच्च अदालतमा असार १९ गतेसम्म काम गर्न पाउने गरी सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
बस्न्यातको पुनर्बहालीसँगै सर्वोच्चले भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल विवादले पनि कानुनी रूपमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनुभएका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र बस्न्यातको उमेर विवाद एकै प्रकृतिको छ । न्याय परिषद् ऐनको व्यवस्थालाई अदालतले व्याख्या गरेसँगै पराजुलीको कार्यकालको विवाद पनि कानुनी रूपमा नै सकिएको छ ।
सर्वोच्चले बस्न्यातको उमेर सच्याउने न्याय परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष सुशीला कार्कीको निर्णय कानुनविपरीत भन्दै बदर गरेको हो । आइतबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्दै कार्कीको निर्णय बदर गरेको हो ।
इजलासले बस्न्यातलाई असार १९ सम्म अवकाश पाएकै पदमा हाजिर गराउन पनि न्याय परिषद्लाई परमादेश जारी गरेको हो । संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको उमेर विवाद सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएमा उमेर गणना गर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा रहेको देखियो । सो ऐनले गरेको प्रावधानको विपरीत न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशबाट जन्ममिति कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा राखेको अभिलेख प्रथम दृष्टिमा नै कानुनविपरीत देखियो ।’