पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट

 

 

कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि फेरि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने उनको माग छ । पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि १० मंसिरमा हिरासतमुक्त गरिएको थियो । उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए । पछि मन्त्री अधिकारीसहित चारै जनालाई होल्डमा राखेर जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो । डिपोर्ट भएपछि अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि तीन जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो ।