ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रधानमन्त्रीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र

हाम्रो इकोनोमि

 

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीको विकासका लागि भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णालीको दुरावस्थामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । शाहीले संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि कर्णालीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र पूर्वाधारमा आवश्यक सुधार र प्रगति नदेखेको भन्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका हुन । शाहीले कर्णालीमा अहिले पनि न्यूनस्तरको जीवनयापन भइरहेको र राज्यले स्थानीय आवश्यकता अनुसार सुधारका कार्यक्रमहरू अघि नबढाएको उल्लेख गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा जुम्ला लगायत कर्णाली क्षेत्रको कृषि र विशेष गरी स्याउ उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषकलाई सशक्त बनाउन र आर्थिक लाभ दिन व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन, स्वदेशी फलफूल र तरकारी उत्पादनलाई आधुनिकिकरण गर्दै साना तथा ठूला किसानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सरकारी विधेयक ल्याउन आग्रह गरिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदहरूमा योग्यता आधारित नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको सट्टा योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न माग गरिएको छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन र तलब/भत्ता सुधार आवश्यक रहेको र स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब/भत्तामा अनियमितता भोग्दै आएको भनिएको छ । डायलासिस मेसिनको संचालन गर्नुपर्ने र यसका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको औंल्याइएको छ । ‘अस्पताल सेवा र शैक्षिक कार्यक्रममा अवरोध नहोस्, प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदमा शीघ्र नियुक्ति गरियोस्’ शाहीले ज्ञापनपत्रमा लेखेका छन् । एमआरआई मेसिन लगायत अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै, जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउ उचित मुल्यमा खरिद गरी बजार व्यवस्थापन गर्न स्याउ कर्पोरेसनको स्थापनाको माग पनि उनले राखेका छन् । ओखरलगायत फलफूलको उत्पादन बढाउन विज्ञहरूको दरबन्दी राखेर छुट्टै फलफूल विकास कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने माग राखिएको छ । कर्णाली राजमार्ग र वैकल्पिक सडक स्तरोन्नतिको पनि उनले राखेका छन् । कर्णाली राजमार्ग तथा वैकल्पिक सुर्खेत-दैलेख-नाग्मा सडकको स्तरउन्नति तथा मर्मत गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।