राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश तत्काललाई रोकियो

 

सत्तागठबन्धन घटक नेपाली कांग्रेसभित्र कुरा नमिल्दा राजनीतिक दलसमबन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारीमा तत्काललाई ब्रेक लागेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापालगायत नेता अध्यादेशका लागि सहमत भए पनि शेखर कोइरालाले सार्वजनिकरूपमा विरोध गरेपछि कांग्रेसमा समस्या आएको थियो । अध्यादेश ल्याउँदा नेकपा एसलगायत साना दल विभाजित हुने र त्यसको लाभ एमालेले लिने कोइरालाको दाबी छ । नेकपा एसका एक तिहाइभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र आधाजति सांसदले विभाजनमा सहजताका लागि अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्री र एमालेलाई दबाब दिइरहेका थिए । हिजो एमाले विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन हुने, अहिले नेकपा एसमा बस्न सक्देनौं भन्दा किन नल्याउने भन्ने उनीहरूको माग थियो । यो बुझेर हिजो दिनभर नेकपा एसका नेताहरू अध्यादेशको पक्षमा नउभिन कांग्रेस नेताहरूकोमा दौडधुपमा लागेका थिए । हिजो विपक्षी दलहरूले संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यादेश नल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रचण्ड-माधवसहित पुगेका ५ दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने आफ्नो कुनै योजना नरहेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘हिजो मेरो पार्टी फुटाउन जसरी अध्यादेश ल्याइयो तिनै साथीहरूलाई अहिले त्यस्तो लागिरहेको हुनसक्छ । तर, सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन । अहिले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने हाम्रो योजना छैन । अध्यादेशलाई लिएर विपक्षी गठबन्धनले विरोध जनाएको र कांग्रेसभित्रै कुरा नमिलेपछि तत्काल विवादमा पर्नु भन्दा अध्यादेशको प्रक्रिया अघि नबढाउनेतिर सरकार गएको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, राजनीतिक दलसम्बन्धी विचाराधीन विधेयकमै दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनेगरी संशोधन हाल्न सकिने ठाउँ एकातिर छ भने अर्कोतिर हल्ला नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि सक्नेछ ।