महेश बस्नेतविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालतले खारेज गर्‍यो



 

 

उच्च अदालत पाटनले नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरूद्धको मुद्दा खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ । जानुका पाठक शोभाले गत वैशाख २० गते दर्ता गरेको रिट बुधबार अदालतले खारेज गरेको हो । न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र खडानन्द तिवारीको इजलासले बस्नेतविरुद्धको मुद्दा दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गर्दै खारेजीको फैसला सुनाएको हो । योसँगै बस्नेतले बलात्कारको आरोपबाट सफाइ पाउनुभएको छ । यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि यो मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । शोभाले बस्नेतबाट आफू पटकपटक पीडित भएको दाबी गर्नुभएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको रिट खारेज भएपछि शोभाले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा पुनः रिट दायर गर्नुभएको थियो । उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलकाअनुसार न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र खडानन्द तिवारीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । शोभाले बस्नेतविरुद्ध बलात्कार, भ्रूण हत्या तथा डकैतीको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गर्नुभएको थियो । सुरुमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीमा जाहेरी दिएकोमा दर्ता नभएपछि उहाँले हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता गराउनुभएको थियो । प्रहरीले शोभाको जाहेरीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गर्दै मुद्दा नचलाउने सिफारिस गरेको थियो । प्रहरीको सिफारिसअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले पाठकको जाहेरी झुटो देखिएपछि मुद्दा नचल्ने गरी मुल्तबीमा राखेको थियो । प्रहरी अनुसन्धानमा शोभाले बस्नेतबाहेक अन्य केही पुरुषहरूलाई पनि ब्ल्याकमेल गरेर दुःख दिएको र विवाह गर्दै अंश मुद्दा हाल्ने गरेको खुलासा भएको थियो । बस्नेतमाथि शोभाले लगाएका आरोपहरू पुष्टि नभएपछि प्रहरीले मुद्दा अगाडि बढाएको थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब लोडसेडिङ हुँदैन, इन्भटर र मैनबत्तीको काम छैन : हितेन्द्रदेव शाक्य

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अब नेपालमा लोडसेडिङ नहुने

डडेलधुराबाट प्रचण्डले देउवालाई गरे फोन

       नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसका सभापति

विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ

    सर्वोच्च अदालतले डा. विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ गरिदिएको छ । डा.

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

    लामो रस्साकस्सीपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ