थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : मुख्यसचिव अर्याल
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुको भेटमा मुख्य सचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् । चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले छुट नदिने बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले अदालतको फैसलाले महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही राम्रा कुरा आएको बताए । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको बताए ।उनले चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको भन्दै त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सूचना दिनुपर्ने बताए । उनले कालोबजारी सम्बन्धि ऐनलाई समसामयिक बनाउने तर सजाय कम गर्न नसकिने बताए । उनले ऐ अव्यवहारिक प्रावधानलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति,समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीगिगत सुधार हुन नसक्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरु अभाव हुन नहुने बताए । उनले सरकारले कडाईका साथ बजार अनुगमन गर्ने र कालोबजारी गरेको पाइएमा जोसुकै भएपनि छुट नदिने बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु -पुनरावलोकन- गर्नुपर्छ । केही कुराहरु राम्रा कुरा आएका छन् । महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरु छन् । केही कुराहरु कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यही अनुसारमा अदालतमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारी छ । विशेष गरी चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ । बजारलाई सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । कालोबजारी सम्बन्धि ऐनलाई समसामहिक बनाउनु पर्ने हुन्छ । सजाय कम गर्ने भन्ने हुँदैन ।
