सर्वसम्मतिले भ्रष्टाचार विधेयकबाट हट्यो ५ वर्षे हदम्याद

 

 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो । समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए । त्यसपछि सांसदहरुले हदम्यादको विषयमा धारणा राखेका थिए । सबै सांसदले हदम्याद राख्ने विषय उचित नरहेको बताए । समिति सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई समिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले पास गरेका हुन् । गृहमन्त्री लेखकले सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापा, सांसद अर्जुनरसिंह केसी, जीवन परियार र बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी लगायतले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन राखेका थिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद ठाकुर गैरे, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त लगायतले विधेयकबाट पाँच वर्षको हदम्याद हटाउनेगरी संशोधन हालेका थिए । नेकपा माओवादीकी नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र डोलप्रसाद अर्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल लगायतले भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न समय तोक्ने प्रावधान झिक्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।