जबरजस्ती करणीसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने

 

 

 कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएका थिए । प्रचलित ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण समेत यस्तो हुन गएको उनीहरुको भनाइ थियो । जवाफमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ‘मन मिलेर जान्छन्। फर्किएर आएपछि परिवार र समाज हेरेर परिवर्तन हुन्छ । अनि मद्दा चलाउने फसाउने हुन्छ । प्रमाण नभए पनि मुद्दा चलाउने, पछि छोड्ने जस्तो छ । यसमा संसदीय समितिको पनि निर्देशन होस्, सुधार गरिनेछ’ चौरिसियाले भने । जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ’ भन्नेमा समेत आफू रहेको उनले बताए । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ ।