संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति, प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाइयो

 

 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहजीकरणका लागि गठित राजनीतिक दलको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमबीच एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ । कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त प्रतिवेदन बुझाए । कार्यदलको गत बिहीबारको बैठकले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाइसकेको छ । गृहमन्त्री लेखक संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए । गत बिहीबार कार्यदलका सदस्यसहित संसदीय समितिका सभापति, कानूनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो । सहमति जुटेसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । त्यस्तै क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे दलहरू सहमत भएका छन् ।