सरकारले ‘पकेट बैंक’ बाट योजना छान्यो : एमाले सचिव भट्टराई



 

 

नेकपा एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराईले योजना बैंकबाट भन्दा पनि सरकारले पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै सचिव भट्टराईले बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको योजना बैंकमार्फत प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट भएर बजेट आउनुपर्ने भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले पकेट बैंकमार्फत योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए ।

 

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै

प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा उभिएर भन्नुभयो । त्यो असाध्यै उचित कुरा थियो । त्यसो भयो भने बजेट विनियोजनका पुस्तक पनि साना-साना हुने छन् । अहिले हेर्ने हो भने विनियोजन पुस्तकहरू रामायणका ठेलीजस्ता भएका छन् । विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै परिणाम निकाल्दैन । संघले गर्ने एक-दुई लाखको बजेटले कुनै परिणाम, प्रतिफल दिँदैन र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दैन । त्यसले स्थानीय तहमा समेत असन्तुष्टिहरू सिर्जना गर्छ । तीन तहलाई निश्चित अंकभन्दा माथिको बजेटमात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै परिणाममुखी ढंगले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेका छन् । पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढी रहेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाँदा धेरै नकारात्मक असरपार्छ । विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्दैनन् । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुँदैनन् । पुँजी परिचालन हुँदैन । मुलुक जहाँको त्यही बस्ने अवस्था हुन्छ । पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थियी भरपर्दो बाटो हुन सक्छ । अर्थमन्त्रीको त्यस विषयमा ध्यान जान जरुरी छ । योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थमन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब छैन । प्रोजेक्ट बैंकको सट्टामा पकेट बैंक जस्तो योजना छनोटमा अवस्था सिर्जना भएको छ । सानातिना आयोजनाहरु लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्यसले कुनै पनि प्रतिफल दिने छैन । विगतमा निर्वाचनमा धेरै नेताहरुको परिणाम हेर्दा देखि रहेका छौं । जसले धेरै बजेट लैजान्छ त्यसले चुनाव जिदैन । कम बजेट लैजानेले चुनाव जितेर आइरहेको छ । बजेट लैजाँदैमा चुनाब जितिन्छ भन्ने आधारबाट भुक्त हुन जरुरी छ । विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारीक घरनाले फाइदा लिए की भन्ने आंशका गर्दै आएका छौं । त्यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुभएको होला भन्ने ठान्दछु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
खानेपानी बोर्डले ऐन संशोधनका लागि अघि सारेको प्रस्तावलाई संसदबाट पास गराउँछु : मन्त्री यादव

     खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौँ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आवश्यक ऐन संशोधनका

न्यूरोडमा काठमाडौं महानगर र स्थानीयवासीबीच तनाव

    न्यूरोडमा काठमाडौं महानगर र स्थानीयवासीबीच उत्पन्न भएको तनाव अझै साम्य भएको

प्रचण्ड, माधव र रविबीच भेटवार्ता

    नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव

सम्पन्न भएको आयोजना भुक्तानी रोकिँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल

    उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण क्षेत्रका समस्याको आगो तापेर नबस्ने