सरकारले ‘पकेट बैंक’ बाट योजना छान्यो : एमाले सचिव भट्टराई

प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा उभिएर भन्नुभयो । त्यो असाध्यै उचित कुरा थियो । त्यसो भयो भने बजेट विनियोजनका पुस्तक पनि साना-साना हुने छन् । अहिले हेर्ने हो भने विनियोजन पुस्तकहरू रामायणका ठेलीजस्ता भएका छन् । विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै परिणाम निकाल्दैन । संघले गर्ने एक-दुई लाखको बजेटले कुनै परिणाम, प्रतिफल दिँदैन र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दैन । त्यसले स्थानीय तहमा समेत असन्तुष्टिहरू सिर्जना गर्छ । तीन तहलाई निश्चित अंकभन्दा माथिको बजेटमात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै परिणाममुखी ढंगले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेका छन् । पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढी रहेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाँदा धेरै नकारात्मक असरपार्छ । विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्दैनन् । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुँदैनन् । पुँजी परिचालन हुँदैन । मुलुक जहाँको त्यही बस्ने अवस्था हुन्छ । पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थियी भरपर्दो बाटो हुन सक्छ । अर्थमन्त्रीको त्यस विषयमा ध्यान जान जरुरी छ । योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थमन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब छैन । प्रोजेक्ट बैंकको सट्टामा पकेट बैंक जस्तो योजना छनोटमा अवस्था सिर्जना भएको छ । सानातिना आयोजनाहरु लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्यसले कुनै पनि प्रतिफल दिने छैन । विगतमा निर्वाचनमा धेरै नेताहरुको परिणाम हेर्दा देखि रहेका छौं । जसले धेरै बजेट लैजान्छ त्यसले चुनाव जिदैन । कम बजेट लैजानेले चुनाव जितेर आइरहेको छ । बजेट लैजाँदैमा चुनाब जितिन्छ भन्ने आधारबाट भुक्त हुन जरुरी छ । विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारीक घरनाले फाइदा लिए की भन्ने आंशका गर्दै आएका छौं । त्यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुभएको होला भन्ने ठान्दछु ।