प्रचण्ड सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छौँ : शंकर पोखरेल



 

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बजेटमाथिको छलफल र टीकाटिप्पणी सरकारको विरोध नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । पार्टीले आयोजना गरेको बजेटमाथिको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बजेटमाथि असहमति रहे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताको पक्षमा रहेको बताए ।

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै :

यो सत्ता समीकरण बनाउने हामी मुख्य साझेदार हौँ । र, यो समीकरणलाई मिसन ०८४ सम्मलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। त्यसैले बीचमा दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन । यो बीचमा केही गर्छौँ कि भन्न मनसाय छैन । ०८४ सम्म जानको लागि यो सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार मुलुकको संकटलाई समाधान गर्ने हिसाबले प्रभावकारी होस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । हामी साझेदार भएकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्रभावकारी बनोस्, जनताको अपेक्षामा खरो उत्रियो भन्ने चाहेका छौँ । बजेट निर्माणमा त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल पुगेन कि ध्यान गएन कि, सत्ता साझेदार दलहरूसँग पर्याप्त परामर्श गरेका भए कमी कम हुन्थ्यो कि भनेका हौँ । यसलाई असहमति मान्नुहुन्छ भने असहमति पनि हो । सुझाव मान्नुहुन्छ भने सुझाव पनि हो । तर, यो कुरा राखे पनि सरकारको निरन्तरताको पक्षमा रहेकाले बजेटका पक्षमा रहन्छौँ भनेका छौँ। हामी बजेटको विपक्षमा जान्दैनौँ । बजेट आइनै सक्यो । कमी देखिए कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । बजेटमाथिको छलफल र टीकाटिप्पणी सरकारको विरोध होइन । सरकारलाई सफल बनाउन दिएको सुझाव हुन् । बजेटलाई सबैले अपनत्व दिने आधार तयार गर्ने भूमिका अर्थमन्त्रीले खेल्नुपर्ने हो । सत्तामा रहेका सबै दलहरू खुसी बनाउने आधार तयार पार्नुपर्थ्यो । एक्लै पैरवी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मिलेर पैरवी गर्दा कार्यान्वयन क्षमता बढ्थ्यो । हामीले रचनात्मक सुझाव दिएका हौँ । सरकारलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्