ग्लोबल आइएमई बैंक र त्रिवेणी मोटोकर्पबीच विद्युतीय सवारी कर्जासम्बन्धी समझदारी



हाम्रो इकोनोमि

 

 

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र त्रिवेणी मोटोकर्प प्रा.लि. बिच विद्युतीय सवारी कर्जासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । समझदारी पत्रमा बैंकका साना, मझौला तथा खुद्रा एवं कृषि कर्जा विभाग प्रमुख नरहरि सिलवाल र त्रिवेणी मोटोकर्प प्रा.लि.का तर्फबाट वरिष्ठ महाप्रबन्धक अनुज कुमार गोयलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उक्त समझदारी अनुसार बैंकले त्रिवेणी मोटोकर्प प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीका आधिकारिक बिक्रेताले बिक्री गर्ने विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि सर्वसुलभ व्याजदरमा छिटो, छरितो र सहज कर्जा प्रवाह गर्नेछ । बैंकले ग्रिन फाइनान्सिङ प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई सर्वसुलभ व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, बैंकले व्यक्तिगतरुपमा ‘अटो लोन’ तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ‘हायर पर्चेज’ कर्जा प्रवाह गर्ने गरेकोे छ । ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले विभिन्न किसिमका समयसान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...