ज्यूँदै मानिसलाई इँटाको भट्टीमा पोल्नेसम्मको हर्कत एमालेले गर्दैन : योगेश

 

 

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपाली कांग्रेसलाई जस्तो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा दायाँ र बायाँ दाग लागेका मान्छेलाई राखेर बैठक गर्नुपर्ने बाध्यता एमालेलाई नभएको जवाफ दिएका छन् । कांग्रेस र गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जोडेपछि एमाले नेताले आक्रोश पोखेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘गिरीबन्धुको विषयमा यही सदनबाट हामी सबैले मिलेर कानून बनाएका हौं । त्यसमा कांग्रेसको पनि केही संशोधन प्रस्ताव थिएन । अहिले कार्यान्वयनको विषयमा अदालतले केही प्रश्न उठाएको छ । त्यसको हामी सम्मान गर्छौं, तर अहिले गिरीबन्धुको विषय उठाएर हाम्रो पार्टीमाथि, हाम्रो अध्यक्षमाथि जसरी नियोजित ढंगले हस्तक्षेप गर्ने, प्रचार गर्ने, आरोप लगाउने जुन खालका षडयन्त्रहरु भएका छन् । सांसद भट्टराईले २०४६ साल पछाडिका वा अगाडि कुन कुन बेलाको छानबिन गर्नुपर्ने हो, एमाले प्रत्येक छानबिनका लागि तयार रहेको बताए ।उनले कांग्रेसलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘एनसेलको गर्ने हो कि, टेरामक्सको गर्ने हो कि, बाँसबारीको गर्ने हो कि, कोहलपुरको गर्ने हो कि, बाल मन्दिरको गर्ने हो कि, बालुवाटारको गर्ने हो कि कहाँ कहाँको गर्ने हो ? एमाले प्रत्येक छानबिनमा उभिन तयार छ । उनले अख्तियारमा भ्रष्टाचारीको आरोपमा एमाले बयान दिन जानु नपरेको बताए ।

सांसद भट्टराईले थपे, ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिमा दायाँ र बायाँ दाग लागेका मान्छेलाई राखेर बैठक गर्नुपर्ने बाध्यता एमालेसँग छैन । अनि एमालेको जबजमा विश्वासका गर्छ । हामी कसैमाथि हात उठाउन चाहँदैनौं । हाम्रो पार्टी कसैमाथि गलत ढंगले टिप्पणी गर्न चाहँदैन । ज्यूँदै मानिसलाई इँटाको भट्टीमा पोल्नेसम्मको हर्कत एमालेले आज होइन, दुई सय वर्ष पछाडि पनि गर्दैन । सबै कुरामा खरो उत्रिएर आएका छन् । कुनै पनि अपराधमा चारतारे झण्डा ओढोस्, हसियाँ हथौडाको झण्डा ओढोस्, घण्टी बजाओस्, हलो बोकोस्, त्यो कसैलाई पनि छुट छैन । त्यो छुट एमाले पनि लिन चाहँदैन । हामी प्रत्येक विषयमा छानबिन गर्न तयार छौं । उनले अहिले उठिरहेका सबै विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसलाई चुनौती दिए । उनले थपे, ‘कांग्रेसलाई भन्न चाहन्छु, यी सबै विषयमा छानबिन समिति बनाऔं, कांग्रेसकै साथीहरु बसेर छानबिनको रिपोर्ट ल्याउनुस्, त्यसको सामना गर्न एमाले तयार छ । सांसद भट्टराईले कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने विषय उठाएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए ।