कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?



 

 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका छन् । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयलाई दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाएको छ । महिला मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्ष एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाे लागि भने बजेट ताेकिएकाे छैन ।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ३५ करोड

संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९१ करोड

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्व २८ करोड

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ ८६ अर्ब २४करोड विनियोजन

खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड

कृषि  तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि  ५६ अर्ब २९ कराेड

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ५० करोड

ऊर्जा तथा जलस्राेत मन्त्रालयकाे लागि  ५० अर्ब ७४ कराेड

महिला, बालबालिकातथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६० करोड

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड

शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ९२ अर्ब ६३ करोड

रक्षा मन्त्रालयको लागि ५९ अर्ब८७ करोड

गृह मन्त्रालय १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड

परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ७७ करोड

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको छैन : संगठन विभाग सचिव ढुंगेल

    पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको नेतृत्वमा आउनसक्ने आँकलनसहित सार्वजनिक पछिल्ला विषयलाई लिएर

५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गराउनेबारे समितिमा छलफल

    सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी

सहकारी ठगी प्रकरण : छलफलमा संसदीय छानबिन समिति

     सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको बैठक

मुगुको गमगडिमा प्रभु बैंकको ३०६ औ शाखा सञ्चालनमा

      प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा मिति