कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिने



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक सकिएको छ । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे संसदको अवरोध कायमै रहने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए । ‘हामीले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेका छौं । यो मागमा पार्टी यथावत् नै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेन भने मंगलबार पनि संसदको अवरोध कायमै रहन्छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार अपराह्न सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । ‘सरकारले संसदीय समिति गठन गरेन भने बाध्य भएर हामीले राष्ट्रपतिलाई पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने स्थिति आउँछ,’ उनले भने । कांग्रेसले अघिल्लो संसद अधिवेशनदेखि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । तर सत्ता पक्ष तयार नहुँदा संसदीय समिति गठन भएको छैन । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसले थप रणनीति तय गर्न मंगलबार बिहान संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दल बैठक पनि बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार बालुवाटारमा सभापति देउवासहित कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू र प्रमुख सचेतकहरूसँग पटकपटक छलफल गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हर्क साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल...

प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न हुन्न : योगेश भट्टराई

  नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको आरोप लगाएका...

वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक

    जेठ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।...

२०४६ देखि २०८२ चैत सम्म को-को पर्दैछन सम्पत्ति छानबिनमा

    सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदधारी बहाल र सेवा निवृत्त...