नाउपालाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दिने तयारी



 

 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दिने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको छ । नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र भौतिक मन्त्री सहितको मन्त्रालय दिने विषयमा सहमति जुटेको हो । उक्त सहमतिमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सकारात्मक भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार निर्माणमा निर्णायक भएपछि मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रालय दिएर सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउने विषयमा सहमति भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् । ‘पटक पटकको संवाद र छलफल पछि हामीलाई मुख्यमन्त्री र भौतिकमन्त्री दिने विषयमा शीर्ष नेताहरू सहमतिमा पुग्नु भएको छ ’ उनले भनिन्, ‘सुदूरपश्चिममा थारु मुख्यमन्त्री बनाएर उहाँहरूले पनि राम्रो सन्देश दिन खोज्नु भएको छ । अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले शीर्ष नेताहरूसँग अन्तिम समयसम्म सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दाबी राखेकी थिइन् । दाबी नछोडेपछि शीर्ष नेताहरू बीच भद्र सहमति भएको उनको बताइन् । हामीलाई मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक मन्त्रालय दिने विषय टुङ्गियो’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा राजबन्दी रिहा गरायौँ अब मुख्यमन्त्री लिएर हामीले जनता समक्ष गरेको बाचा पूरा गर्दैछौँ । नाउपाले मुख्यमन्त्री पाउँदा कैलाश चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । उनलाई अध्यक्ष रन्जिताले केही समय अघि नै दलको नेता चयन गरेकी थिइन् । यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी करिब सहमति नजिक पुगिसकेका छन् । उनीहरूबीच केन्द्रमा तयार भएको एमाले माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनमा जाने विषयमा करिब टुङ्गो लागेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्