सुन तस्करी प्रकरणमा गृहले बनायो अर्को समिति



 

 

सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी देखिएका प्रहरीमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले अर्को समिति गठन गरेको छ । अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने, अभियुक्तलाई जोगाउन सहयोग गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो । समितिमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयकै प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् । समितिले उच्चस्तरीय सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस गर्नेछ । जाँचबुझ आयोगले चार जना प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ , १ चैतमा गृह एवम् उपप्रधान मन्त्री रवि लामिछानेलाई पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सीआईबीका चार प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुका साथै अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरीहरुको सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

जसअनुसार विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएका चारै जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा समेत गरिएको छ । उनीहरुले सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त अछामको जीवन चलाउनले बयान गराएर पनि भगाएको आरोप आयोगले लगाएको छ । सीआईबीमै गएर बयान दिएका व्यक्ति चलाउनेलाई भगाएकोदेखि कृष्णबहादुर महरालाई समेत उन्मुक्ति दिएर गम्भीर गल्ती गरेको आयोगले औंल्याएको थियो । गत २ साउनमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलो बढी सुन र विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाउने माग राख्दै संसद अवरुद्ध भएपछि सरकार आयोग गठनका लागि तयार भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्