अपराधीलाई कारबाही गर भन्दा मेरो राजीनामा माग्ने : ज्ञानेन्द्र शाही



 

 

राप्रपा प्रवक्ता तथा जुम्ली सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा आफ्नो राजीनामा माग्ने सत्तारुढ सांसदहरूलाई संसदबाटै कडा जवाफ फर्काएका छन् । जनताको आशीर्वाद लिएर आएको जन निर्वाचित सांसदको राजीनामा माग्ने हक कसैलाई नभएको उनले बताए । शाहीले संसदमा एउटा सानो कविता पनि सुनाएका थिए ।

बालकुमारी घटनालाई टेकेर लेखेको उनको कविता यस्तो थियोः

फक्रक्क फुल्न नपाउँदै कोपीला मै चुँडाइदियौ

दुई नौजवान युवाको सपना बालकुमारीमै उडाइदियौ

थिए होला तिनीहरूका सपना न्यानो लगाउने र मिठो खाने

रक्षक नै भक्षक भए पछि सम्माननीय सभामुख महोदय न्याय खोज्न हामी कहाँ जाने ?

आँखाबाट आँशु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् उनकी आमा

अपराधीलाई कारबाही गर भनी आवाज उठाउँदा माग्छौ मेरो राजीनामा ?

सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ जति दबाउन सक्छौ दबाऊ

दबिएर दबिँदैन यी आवाजहरू एक दिन उठ्नेछन्

र भन्नेछन् भ्रष्टाचारी र देशद्रोहीलाई देशबाटै भगाऊ

 

शाहीले संविधानको धारा २७४ लाई उद्धृत गर्दै संसदभित्र व्यवस्था परिवर्तनको आवाज पनि उठाउन पाइने बताए । उनले भने, ‘यो व्यवस्था अपरिवर्तनीय होइन । कसैसँग विचार मिल्दैन भन्दैमा अमुक मान्छेले राजीनामा माग्न पाइँदैन । ज्ञान छैन भने संविधान पढ्ने, पढ्न आउँदैन भने हामीसित सिकाइ माग्नुपर्‍यो । नेपालको संविधानको धारा १०३ ले संविधानभित्रका कुनै पनि सांसदले वाक स्वतन्त्रता र बोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको शाहीले उल्लेख गरे ।

‘म जन निर्वाचित सांसद हुँ । गोबर र आलुको गठबन्धनलाई हराएर आएको हो । जुम्लाका जनताले आशीर्वाद दिएर पठाएका हुन् । मैले राजीनामा किन दिने ? म ८–९ वर्षका बच्चा बच्चीको घाँटी काटेर आएको हो ? गुड्दै गरेका बसमा बम हानेर आएको हो ? जातजाति र धर्मका नाममा हिंसा गरेको छु ?’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब लोडसेडिङ हुँदैन, इन्भटर र मैनबत्तीको काम छैन : हितेन्द्रदेव शाक्य

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अब नेपालमा लोडसेडिङ नहुने

डडेलधुराबाट प्रचण्डले देउवालाई गरे फोन

       नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसका सभापति

विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ

    सर्वोच्च अदालतले डा. विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ गरिदिएको छ । डा.

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

    लामो रस्साकस्सीपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ