मधेशका कृषि मन्त्री र कर्मचारीले डिडिसीको दुग्धजन्य परिकार किन्नै पर्ने निर्णय



 

 

डिडिसीको मधेश प्रदेश संकलन केन्द जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनामा दैनिक चार देखि पाँच हजार लिटर दुग्ध संकलन हुने गरेको भएपनि विक्रिवितरण मात्र एक हजार लिटर हुन थालेपछि मधेश सरकारको भुमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीले हरेक महिनाको तलववाट अनिवार्य डिडिसीको घ्यु किन्नै पर्ने निर्णय गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा दुग्ध खपत भन्दा बढि संकलन हुन थालेपछि मधेश सरकारको मन्त्रीले आफनो तलवबाट दुग्धजन्य परिकार किन्ने भएका छन् ।

विभागिय मन्त्रीले महिनाको पाँचदिन, सचिवले ३ दिन र ११, १० तथा ९ औं तहका कर्मचारीहरुले दुई दिनको तलवका साथै सो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले एक दिनको तलव वापतको घयु किन्नै पर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गोविन्द प्रसाद न्यौपानेले बताए । डिडिसीको मधेश प्रदेश संकलन केन्द्र जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख दिनेश कुमार जोशीले दुग्ध खपत हुन नसकेपछि जनकपुरधाममा स्टोरेज क्यापिसिटीको अभावमा बिराटनगर स्थित प्रदेश संकलन केन्द्रमा पाउडर र मखन बनाएर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले मधेश सरकारसंग सहयोग माग्दा यस्तो निर्णय भएको बताए ।

 

 

विराटनगरमा हाल भण्डारण भइरहेकोमा पनि पाउडर बनाएर राख्दा गोदामै राख्न सजिलो हुने भएपनि घयु र मखन राख्न माइनस १८ डिग्रीको वातानुकुलित भण्डार आवश्यक भएकाले तत्काल केहि राहतका लागि घयु मखन खरिद गर्न यस्तो बाध्यात्मक निर्णय भएको जस्ले अन्य मन्त्रालय, कर्मचारीहरुलाई प्रेरित गर्न सकिने र विक्रि वितरणमा वृद्वि उद्देश्य लिइएको मन्त्रालयका सचिव डा. शरण पाण्डेले बताए ।शहरी क्षेत्रका महंगो मुल्य तिरेर सर्वसाधारण गुणस्तरहिन दुग्ध प्रयोग भइरहेको भएपनि निति अभावका कारण किसानको दुग्ध विक्रि र बजारमा अभाव भएपछि दुग्ध प्रयाप्त भएर सरकारको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्