राजसंस्थाको पक्षमा वृहत आन्दोलन गर्ने राप्रपाको निर्णय



 

 

राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाको पक्षमा जनदवाव सिर्जना गर्न वृहत आन्दोलन गर्ने भएको छ । आज सम्पन्न केन्द्रीय कार्यमितिको बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय लिएको हो । तीन दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको वैठक विभिन्न सात बुँदे निर्णयसहित सम्पन्न भएको छ । राप्रपाले विभिन्न जनजिविकाका मुद्दाका साथै राजसंस्था, सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र पुनः स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीको लागि आन्दोलन गर्ने बताएको छ । आन्दोलनको तयारीका लागि पुष र माघमा देशैभर व्यापक सभा तथा तयारीका कामहरु हुनेछन् । फागुन महिनामा मेची महाकाली एकता यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय राप्रपाले गरेको छ ।

आन्दोलनका लागि समान विचार राख्ने दलहरु, अभियान तथा धार्मिक संघ, संगठन, उद्योगी, व्यावसायी, विभिन्न पेशाकर्मीहरु, बुद्धिजीवी एवम् देशभित्र र देशबाहिर रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई सरिक हुन राप्रपाले आह्वान गरेको छ । ‘नवीन राप्रपा’ कार्ययोजनाका बाँकी कार्यहरु पनि आन्दोलनको अंगको रुपमा सम्पन्न हुने भएका छन् । आन्दोलनका लागि पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा केन्द्रिय कार्य समितिका सबै पदाधिकारी, केन्द्रिय सदस्यहरु तथा आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्यहरु रहने छन् । यसैगरी, पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख, महामन्त्री डा। धवल शमशेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको छ भने पार्टीका कोषाध्यक्ष निलकण्ठ काफ्लेको संयोजकत्वमा आर्थिक परिचालन समिति गठन भएको छ । प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रचार तथा प्रसार समिति गठन भएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्